देशभर में बाल लिंगानुपात के आंकड़ों में सकारात्मक सुधार दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड की 32वीं बैठक की अगुवाई करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि समाज में बाल लिंगानुपात की स्थिति को और बेहतर बनाया जाए। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस की वर्ष 2022-24 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अब देश में प्रति एक हजार लड़कों पर जन्म लेने वाली लड़कियों का आंकड़ा 918 तक पहुंच गया है। इस पूरी सूची में छत्तीसगढ़ राज्य ने सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जहां प्रति एक हजार लड़कों के मुकाबले 978 बालिकाओं का जन्म दर्ज किया गया है। बैठक के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे लिंगानुपात के स्तर को ऊपर उठाने के लिए आपसी समन्वय के साथ ठोस कदम उठाएं।
भ्रूण जांच और अवैध विज्ञापनों पर शिकंजा
कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं पर पूरी तरह विराम लगाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कड़े कदम उठाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड की इस महत्वपूर्ण बैठक में लिंग चयन और गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की जांच पर पाबंदी लगाने वाले पीसीपीएनडीटी अधिनियम की समीक्षा भी की गई। जेपी नड्डा ने अल्ट्रासाउंड तथा अन्य चिकित्सा डायग्नोस्टिक उपकरणों के किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिकारियों को मुस्तैद रहने को कहा। साथ ही, देश भर के अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक और नियमित निरीक्षण करने के साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बिना किसी देरी के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जागरूकता अभियान और डिजिटल निगरानी
प्रशासनिक बैठकों में इस बात को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसे ऑनलाइन विज्ञापन धड़ल्ले से चल रहे हैं जो गर्भ में लिंग चयन या जांच को बढ़ावा देते हैं। इस तरह की अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए एक विशेष नोडल एजेंसी का गठन किया गया है, जो लगातार आपत्तिजनक यूआरएल और कीवर्ड्स की छानबीन कर रही है और उन पर सख्त एक्शन ले रही है। समाज में बेटा-बेटी के भेद को मिटाने के उद्देश्य से जब लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों? नाम से एक व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत पिछले दिनों आकाशवाणी के एफएम चैनलों के माध्यम से लगातार बीस दिनों तक विशेष रेडियो जिंगल्स का प्रसारण किया गया था। अब इसी कड़ी में दूरदर्शन के जरिए भी लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी से जुड़े विज्ञापन प्रसारित किए जाएंगे ताकि आम जनता तक संदेश पहुंचे। इसके अलावा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के जरिए भी समाज की मानसिकता में बदलाव लाने के प्रयास लगातार जारी हैं ताकि बालिकाओं को उनका पूरा हक और सम्मान मिल सके।



















