देशभर में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं जैसे जेईई और नीट की तैयारी के नाम पर फल-फूल रहे डमी स्कूलों का तंत्र अब सरकारी एजेंसियों के गंभीर निशाने पर आ गया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीएसई से कहा है कि वह अपने स्कूलों में औचक निरीक्षण अभियान चलाए ताकि नियमों का खुलेआम उल्लंघन रुक सके। इस व्यवस्था के कारण 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति का नियम बेमानी साबित हो रहा है और फर्जी पासिंग सर्टिफिकेट धड़ल्ले से जारी किए जा रहे हैं।
आरटीआई खुलासे के बाद सामने आया पूरा मामला
यह पूरा मामला भोपाल के निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ दायर एक आरटीआई याचिका के बाद उजागर हुआ था। उस याचिका से यह बात सामने आई थी कि कैसे छात्र बिना एक दिन भी कक्षा में आए दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो जाते हैं। दरअसल, देश के लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव और कोचिंग संस्थानों की भागदौड़ के बीच नियमित स्कूल जाना छोड़ देते हैं। वे केवल कागजी दस्तावेजों पर किसी स्कूल के विद्यार्थी बने रहते हैं। इस स्थिति ने शिक्षा व्यवस्था की वैधता और बच्चों के भविष्य पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या होते हैं डमी स्कूल और कैसे चलता है इनका नेटवर्क
डमी स्कूल ऐसे मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान होते हैं जो विद्यार्थियों को नियमित कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना सीधे परीक्षा में बैठने की छूट देते हैं। इन्हें सामान्य बोलचाल में नॉन-अटेंडिंग स्कूल भी कहा जाता है। छात्र कोटा, सीकर या दिल्ली जैसे दूरदराज के शैक्षिक हब में रहकर पढ़ाई करते हैं, जबकि उनका पंजीकरण किसी स्थानीय स्कूल के रजिस्टर में रहता है। स्कूल प्रबंधन तय शुल्क लेकर कागजों में उनकी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करता रहता है। छात्र सीधे प्रायोगिक या अंतिम बोर्ड परीक्षा के समय ही संस्थान का मुंह देखते हैं।
कानूनी रूप से क्या है डमी स्कूलों की स्थिति
कानूनी लिहाज से डमी स्कूलों का संचालन पूरी तरह से गैर-कानूनी और अवैध माना जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और देश के अन्य राज्य शिक्षा बोर्डों के पास स्पष्ट और कड़े दिशा-निर्देश हैं कि हर विद्यार्थी के लिए बोर्ड परीक्षा में बैठने हेतु न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। डमी व्यवस्था बोर्ड के संबद्धता उपनियमों का सीधा और खुला उल्लंघन है। इसी कारण से हाल के महीनों में सीबीएसई ने औचक निरीक्षण तेज किए हैं और देश भर के ऐसे कई डमी संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी है जो केवल कागजों के सहारे चल रहे थे।
कौन लेते हैं एडमिशन और कैसे होती है पढ़ाई
ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के वे छात्र जो आईआईटी-जेईई, नीट या अन्य कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होते हैं, वे डमी स्कूलों का रुख करते हैं। उनका मानना होता है कि नियमित स्कूल जाने से उनका कीमती समय बर्बाद होगा और वे कोचिंग की पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। उनकी पूरी शैक्षणिक तैयारी केवल कोचिंग संस्थानों, ऑनलाइन एप्लीकेशन या निजी ट्यूशन के कंधों पर टिकी होती है। ये विद्यार्थी स्कूल की पाठ्यपुस्तकों और बोर्ड के पाठ्यक्रम को कोचिंग के साथ ही खुद से मैनेज करते हैं।
डमी कल्चर के फायदे और समय की बचत
विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के दृष्टिकोण से देखें तो इस व्यवस्था का सबसे बड़ा आकर्षण समय की बचत है। छह से आठ घंटे स्कूल की चारदीवारों में बिताने के बजाय छात्र उस बहुमूल्य समय को प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगाते हैं। इसके अलावा उन्हें स्कूल के भारी-भरकम प्रोजेक्ट्स, असेंबली, यूनिफॉर्म और अटेंडेंस के मनोवैज्ञानिक दबाव से भी मुक्ति मिल जाती है। कई मामलों में छात्रों को अपने राज्य का डोमिसाइल यानी राज्य कोटा सुरक्षित रखने के लिए भी अपने गृह राज्य के डमी स्कूल में प्रवेश लेना पड़ता है।
मानसिक स्वास्थ्य और समग्र विकास पर बुरा असर
हालांकि डमी स्कूलों से समय की बचत जरूर हो जाती है, लेकिन इसके कारण बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास को भारी क्षति पहुंचती है। पंद्रह से सोलह साल की नाज़ुक उम्र में स्कूल का परिसरीय माहौल अनुशासन, टीम वर्क, आपसी दोस्ती और भावनात्मक मजबूती सिखाता है। लगातार कोचिंग संस्थानों के कमरों में बंद रहने के कारण छात्र अकेलेपन और गंभीर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा खेलकूद और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों से दूर रहने के कारण उनका व्यक्तित्व एकतरफा बनकर रह जाता है, जिससे आगे चलकर कॉलेज जीवन में उन्हें समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
