देश की राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम धमाके की जांच को लेकर उच्चतम न्यायालय ने एक अहम आदेश दिया है। अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका को 16 नवंबर को स्वीकार कर लिया। इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो अलग-अलग मामलों की जांच अब सीधे केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथों में सौंप दी गई है। जांच एजेंसी का मानना है कि ये दोनों मामले उस कथित बड़ी साजिश से सीधे जुड़े हैं, जिसके तहत पढ़े-लिखे पेशेवरों के एक नेटवर्क ने इस वारदात की रूपरेखा तैयार की थी।
जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के मुकदमों का केंद्रीयकरण
जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत के समक्ष यह दलील दी थी कि अलग-अलग राज्यों में दर्ज इन प्राथमिकियों का संबंध दिल्ली की घटना से जुड़ा हुआ है। दोनों राज्यों में चल रही कार्यवाहियों को एक साथ जोड़कर देखने पर ही इस पूरी साजिश की परतें खोली जा सकती हैं। अदालत ने इन दलीलों पर सहमति जताते हुए जम्मू-कश्मीर और हरियाणा की पुलिस फाइलों को एनआईए को स्थानांतरित करने की आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी। अब केंद्रीय एजेंसी इन दोनों मामलों को अपने मूल जांच दायरे में शामिल करके संयुक्त रूप से कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी।
घटनाक्रम और डॉक्टर मॉड्यूल की कड़ियां
यह पूरा मामला 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में घटित उस सनसनीखेज घटना से शुरू हुआ था, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के समीप खड़ी एक हुंडई कार में जबर्दस्त विस्फोट हुआ था। धमाके के बाद शुरू हुई शुरुआती पड़ताल में उस वाहन को चला रहे व्यक्ति की पहचान अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर उमर नबी के रूप में सामने आई थी। इस खुलासे के तुरंत बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई थी।
सफेदपोश पेशेवरों के नेटवर्क पर शिकंजा
केंद्रीय जांच एजेंसी की अब तक की छानबीन में यह बात सामने आई है कि इस घटना के पीछे सामान्य अपराधियों के बजाय उच्च शिक्षित पेशेवरों का एक संदिग्ध समूह सक्रिय था। इस सिंडिकेट को जांच के दौरान 'डॉक्टर मॉड्यूल' और 'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' के तौर पर चिह्नित किया गया है। अधिकारियों को आशंका है कि इस नेटवर्क में चिकित्सा और अन्य तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल थे, जिन्होंने सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम देने में भूमिका निभाई। अलग-अलग राज्यों से जुड़े इन मुकदमों के एक साथ आने से एजेंसी को इस पूरे मॉड्यूल की वित्तीय मदद, लॉजिस्टिक्स और योजना से जुड़े हर पहलू की तह तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
















