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भारत के सामने मंडरा रहा पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का खतरा, रूसी थिंक टैंक ने दी 500 Su-57 खरीदने की सलाहबिहार
16 नव॰ 2026, 2:09 pm (3 मिनट पहले)· 0

भारत के सामने मंडरा रहा पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का खतरा, रूसी थिंक टैंक ने दी 500 Su-57 खरीदने की सलाह

रूस के रक्षा संस्थान सीएवाट (CAWAT) ने भारतीय वायुसेना को अपनी मारक क्षमता मजबूत करने के लिए 500 Su-57 स्टील्थ लड़ाकू विमान हासिल करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक चीन और पाकिस्तान के पास सैकड़ों अत्याधुनिक विमान हो सकते हैं, जिससे वायुसेना के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है।

भारतीय वायु सीमा के आसपास तेजी से बदलते रणनीतिक समीकरणों के बीच रूस के प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड आर्म्स ट्रेड ने भारतीय वायुसेना की ताकत में भारी इजाफा करने के लिए 500 Su-57 पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव रखा है। संस्थान का स्पष्ट मानना है कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से अत्याधुनिक स्टील्थ विमानों के बेड़े को लगातार मजबूत किए जाने के मद्देनजर भारत को अपनी रक्षा तैयारियों में फौरन बड़े बदलाव करने की जरूरत है। इस योजना के तहत शुरुआती तौर पर रूस से 50 Su-57E लड़ाकू विमान सीधे आयात करने और बाकी के 450 विमानों का उत्पादन भारत के भीतर ही लाइसेंस के जरिए करने की बात कही गई है।

वर्ष 2030 तक चीन और पाकिस्तान की बढ़ती ताकत

संस्थान के अनुमान के अनुसार, साल 2030 तक बीजिंग और इस्लामाबाद के पास कुल मिलाकर लगभग 600 पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स होने की संभावना है। इनमें चीन के जे-20 और जे-35 विमानों के साथ-साथ पाकिस्तान को मिलने वाले चीनी जे-35एई विमान भी शामिल हैं। रिपोर्ट में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि अकेले पाकिस्तान के पास दशक के अंत तक कम से कम 40 जे-35एई विमान आ सकते हैं, जिनकी शुरुआती डिलीवरी साल 2026 से ही शुरू होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ, चीनी वायुसेना के पास जे-20 और जे-35 को मिलाकर करीब 500 स्टील्थ जेट्स होने का आकलन किया गया है, जिसमें नौसेना के विमानवाहक पोतों पर तैनात होने वाले 50 से अधिक जे-35 विमान भी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना के लिए आसमान में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

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स्वदेशी एएमसीए (AMCA) के आने तक अंतरिम विकल्प

भारत के अपने स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके डिजाइन और प्रोटोटाइप निर्माण के लिए मार्च 2024 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 15,000 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। हालांकि, यह परियोजना अभी शुरुआती चरणों में ही है और इसके विमानों का उड़ान परीक्षण अभी शुरू होना बाकी है। रक्षा विशेषज्ञों के आकलन के मुताबिक, बेहद अनुकूल परिस्थितियों में भी इस स्वदेशी विमान का सीरियल प्रोडक्शन साल 2034 या 2035 से पहले शुरू होना काफी कठिन है। यही वजह है कि रूसी थिंक टैंक का यह तर्क है कि भारत को अगले एक दशक तक इंतजार करने के बजाय किसी ऐसे विकल्प को चुनना चाहिए जो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो।

भारत में बड़े पैमाने पर विनिर्माण का प्रस्ताव

प्रस्ताव के दूसरे हिस्से में यह सुझाया गया है कि भारत पहले चरण में रूस से 50 Su-57E विमान मंगवाए और उसके बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कारखानों में 450 विमानों के उत्पादन के लिए एक नया बुनियादी ढांचा तैयार करे। इस योजना के तहत दो सीटों वाले नए Su-57D संस्करण को भी शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। संस्थान का मानना है कि देश के भीतर लाइसेंस के तहत इन विमानों का निर्माण करने से न केवल भारी संख्या में आधुनिक लड़ाकू विमान सुलभ होंगे, बल्कि देश के एयरोस्पेस उद्योग को उच्च स्तर की तकनीक और निर्माण विशेषज्ञता भी प्राप्त होगी, जिसका फायदा भविष्य के स्वदेशी कार्यक्रमों में उठाया जा सकता है।

Su-30MKI के साथ मौजूदा बुनियादी ढांचे का फायदा

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि Su-57 का निर्माण भी रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है, जिसने पहले भारतीय वायुसेना के लिए Su-30MKI विमानों को तैयार किया था। भारत पहले से ही इन विमानों के रखरखाव, मरम्मत, कलपुर्जों की आपूर्ति और पायलटों के प्रशिक्षण के लिए एक विस्तृत व्यवस्था विकसित कर चुका है। ऐसे में पश्चिमी देशों के किसी पूरी तरह नए विमान को बेड़े में शामिल करने की तुलना में इस रूसी विमान को अपनाने पर परिचालन संबंधी बाधाएं काफी कम हो सकती हैं। संस्थान ने इस विमान की उन्नत स्टील्थ खूबियों, आधुनिक सेंसर, अत्याधुनिक एवियोनिक्स और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता को इसकी सबसे बड़ी ताकत बताया है।

मौजूदा बेड़े की सीमाओं और रणनीतिक चुनौतियों का विश्लेषण

रूसी थिंक टैंक ने भारतीय वायुसेना की वर्तमान खरीद नीतियों की नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारतीय वायुसेना मुख्य रूप से चौथी और साढ़े चार पीढ़ी के विमानों पर टिकी हुई है, जिनमें राफेल, Su-30MKI और स्वदेशी तेजस शामिल हैं। पड़ोसी देशों की ओर से पांचवीं पीढ़ी के विमानों के बेड़े को बढ़ाने के बीच इन पारंपरिक विमानों की क्षमताओं पर भारी दबाव आ सकता है। रिपोर्ट में राफेल और तेजस की तुलना सुखोई विमान से करते हुए कहा गया है कि हथियार ले जाने की क्षमता और रफ्तार जैसे मामलों में भारी विमान को बढ़त हासिल है। इसके अलावा राफेल की ऊंची कीमत का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि भारत के भीतर रूसी विमानों का लाइसेंस आधारित उत्पादन ज्यादा किफायती साबित हो सकता है। चीन की पीएल-15 और पीएल-17 जैसी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी भारतीय बेड़े के सामने बड़ी चुनौती पेश करती हैं।

हल्के लड़ाकू विमान तेजस की सीमित भूमिका

रिपोर्ट में स्वदेशी तेजस विमान की उपयोगिता और उसकी सीमाओं का भी विस्तार से जिक्र किया गया है। एक इंजन वाला होने और कम परिचालन लागत के कारण तेजस हल्के लड़ाकू अभियानों, आसमान की गश्त लगाने और सीमित सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है। हालांकि, इसकी स्टील्थ क्षमताओं, वजन उठाने की क्षमता और रडार की रेंज से जुड़ी सीमाओं के कारण इसे किसी भी उच्च स्तर के हवाई संघर्ष में बड़े विमानों के मुकाबले सीमित भूमिका ही मिल पाती है।

सवाल-जवाब

रूस के किस संस्थान ने भारत को Su-57 विमान खरीदने की सलाह दी है?
रूस के रक्षा अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड आर्म्स ट्रेड ने यह सलाह दी है।
कितने लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है?
रूस से कुल 500 Su-57 पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान हासिल करने का सुझाव दिया गया है।
भारत में कितने विमानों के निर्माण की बात कही गई है?
प्रस्ताव के तहत 450 विमानों का निर्माण भारत के भीतर लाइसेंस के तहत करने को कहा गया है।
वर्ष 2030 तक चीन और पाकिस्तान के पास कितने स्टील्थ विमान हो सकते हैं?
रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के पास मिलाकर लगभग 600 पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान हो सकते हैं।
भारत के स्वदेशी एएमसीए कार्यक्रम के लिए कितनी राशि मंजूर की गई थी?
मार्च 2024 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।
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