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मुख्य चुनाव आयुक्त के 14 फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, रद्द करने की मांग के साथ तीसरी याचिका दाखिलभारत
1 अक्तू॰ 2026, 5:58 pm (46 दिन पहले)· 2

मुख्य चुनाव आयुक्त के 14 फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, रद्द करने की मांग के साथ तीसरी याचिका दाखिल

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पिछले 10 महीनों में दिए गए 14 आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए तीसरी याचिका दाखिल की गई है। इस बीच विपक्षी दलों ने भी उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज और हालिया फैसलों को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। देश की शीर्ष अदालत में उनके खिलाफ एक और नई याचिका दायर की गई है, जो अब तक की तीसरी अर्जी है। इस नई याचिका में पिछले 10 महीनों की अवधि के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी किए गए 14 अलग-अलग आदेशों की वैधता पर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने इन सभी 14 आदेशों को पूरी तरह निरस्त करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही अदालत से यह भी अपील की गई है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया संचालित करने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों के कानूनी दायरे और सीमाओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे।

सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के उल्लंघन का गंभीर आरोप

सुप्रीम कोर्ट में यह नई याचिका प्रिया मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग में सामूहिक निर्णय लेने की अनिवार्य प्रक्रिया की अनदेखी की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि संस्थागत नियमों और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए जितने भी फैसले, आदेश, अधिसूचनाएं और प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं, उन सभी को रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा याचिका में मांग की गई है कि निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और आयोग के कामकाज से जुड़े वैधानिक नियमों के तहत ही पूरी तरह सख्त रवैये के साथ नए फैसले लेने का आदेश दिया जाए। उल्लेखनीय है कि इस याचिका से पहले वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह की तरफ से भी शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।

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विपक्षी गठबंधन की बैठक और 40 दिनों की रणनीति

कानूनी मोर्चे के समानांतर राजनीतिक पटल पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर माहौल बेहद गर्म है। नई दिल्ली में बीते गुरुवार को विपक्षी गठबंधन की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुद्दा सबसे प्रमुख रहा। लगभग 3 घंटे तक चली इस उच्चस्तरीय बैठक में राहुल, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले सहित 20 राजनीतिक दलों के नेता उपस्थित रहे। बैठक में विपक्षी मोर्चे को मजबूत करने और आगामी 40 दिनों के लिए एक विस्तृत राजनीतिक रूपरेखा तैयार करने पर विचार-विमर्श हुआ। विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ने का भी फैसला किया है। बैठक के दौरान सभी घटक दलों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग उठाई। हालांकि, इस महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं रहे।

बैठक से गैरहाजिरी पर सत्तापक्ष का तीखा हमला

विपक्षी गठबंधन के इस मंथन के बाद सत्तापक्ष की ओर से भी जोरदार राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने बैठक को लेकर कड़े सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी मंत्री ओपी राजभर ने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने साथी अखिलेश यादव से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके कारण वह इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर तक है, तो एक दिन पहले ही नामांकन करने की इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई गई। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को चाहे जितनी बार भी नए सिरे से पेश करने की कोशिश की जाए, पूरा विपक्षी गठबंधन ही उन्हें अपना निर्विवाद नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहा है।

सवाल-जवाब

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दायर नई याचिका में क्या मांग की गई है?
याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा पिछले 10 महीनों में जारी किए गए 14 आदेशों को रद्द करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग की शक्तियों की सीमाएं तय करने की मांग की गई है।
यह याचिका किसने दाखिल की है?
यह तीसरी याचिका प्रिया मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है। इससे पहले शैलेंद्र मणि त्रिपाठी और राकेश कुमार सिंह ने भी याचिकाएं दायर की थीं।
याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त पर मुख्य रूप से क्या आरोप लगाया गया है?
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अनिवार्य सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का उल्लंघन करके मनमाने तरीके से फैसले और कार्यकारी निर्देश जारी किए गए।
नई दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में क्या फैसला लिया गया?
20 राजनीतिक दलों की 3 घंटे तक चली इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की गई और चुनाव आयोग के खिलाफ अगले 40 दिनों का राजनीतिक रोडमैप व आंदोलन तय किया गया।
विपक्षी बैठक में कौन से प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए?
इस महत्वपूर्ण बैठक में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए, जिस पर सत्तापक्ष ने सवाल उठाए हैं।
ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की गैरमौजूदगी पर क्या सवाल उठाया?
ओपी राजभर ने सवाल किया कि जब राज्यसभा नामांकन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है, तो अखिलेश यादव बैठक छोड़कर नामांकन करने में इतनी जल्दी क्यों दिखा रहे थे।
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टिप्पणियाँ 5

Omar AL Mansoori@omar-mansoori·45 दिन पहले

चुनाव आयोग जैसे बड़े संस्थान में अकेले फैसले लेने पर पहले भी सवाल उठे हैं क्या, या इस बार बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है? कोर्ट इसमें क्या फैसला देगा, देखना दिलचस्प होगा।

Ravikash Gupta@ravikash·45 दिन पहले

चुनाव आयोग और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं, अब कोर्ट के फैसले पर ही सबकी नजर टिकी है।

Aisha Khan@aisha-khan·45 दिन पहले

रविकेश जी, बात तो सही है आपकी, पर क्या लगता है कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम रोक लगाएगा या नहीं?

Karan Malhotra@karan-malhotra·45 दिन पहले

चुनाव आयोग के फैसलों पर एक के बाद एक याचिकाएं और विपक्षी दलों का इस तरह सड़क पर उतरने की जिद, आने वाले दिनों में कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर बड़ी हलचल के संकेत दे रही है।

Arjun Mehta@arjun-mehta·45 दिन पहले

करण, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के इन फैसलों की टाइमिंग पर कोई रोक लगाएगा?

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