पर्यावरण और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में स्पष्ट किया है कि हरियाली और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना केवल पेड़ों को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर किसानों की आमदनी बढ़ाने और युवा वर्ग के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने से जुड़ा हुआ है। सरकार का यह विजन सतत विकास की उस सोच को आगे बढ़ाता है, जहां प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन राज्य की आर्थिक मजबूती की नींव बनता है।
पिछली सरकारों पर साधा निशाना
अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर विचार साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली व्यवस्थाओं पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने रेखांकित किया कि वर्ष 2017 से पहले सत्ता में रही सरकारें प्रकृति और आर्थिक समृद्धि के इस गहरे रिश्ते को भांपने में नाकाम रहीं। उनके कार्यकाल के दौरान न तो वन संपदा के विस्तार पर कोई ठोस काम हुआ और न ही बागवानी यानी औद्यानिकी के क्षेत्र को वह प्राथमिकता मिली जिसकी उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य को आवश्यकता थी। इस उपेक्षा के कारण राज्य का हरित आवरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों पिछड़ते चले गए।
गोरखपुर में नए विश्वविद्यालय की स्थापना
इस दिशा में बड़ा बदलाव लाते हुए गोरखपुर में प्रदेश का पहला वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर चार सौ इक्यानवे करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी, जो शिक्षा, अनुसंधान और आधुनिक कृषि नवाचार को नई दिशा देगा। इस संस्थान के माध्यम से न केवल वानिकी विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को वैज्ञानिक तरीके से बागवानी और खेती करने के गुर भी सिखाए जाएंगे ताकि उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल सके।
उत्तर प्रदेश के बारे में
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के मामले में यह देश में पहले स्थान पर आता है। लखनऊ इस राज्य की प्रशासनिक व विधायी राजधानी है, जबकि प्रयागराज में इसकी न्यायिक राजधानी स्थित है। इसके भौगोलिक दायरे में कानपुर, वाराणसी, आगरा और गोरखपुर जैसे कई प्रमुख शहर आते हैं। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड से मिलती हैं। इसके अलावा, इसकी उत्तरी सीमा नेपाल देश से भी जुड़ी हुई है।
जनता की प्रतिक्रिया
इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दीं। जहां एक तरफ बड़ी संख्या में नागरिकों ने इस कदम को पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास और युवाओं के लिए रोजगार के लिहाज से ऐतिहासिक बताया, वहीं कुछ लोगों ने स्थानीय स्तर पर लंबित अन्य विकास कार्यों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को लेकर अपने सवाल भी उठाए।




















