नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह रविवार को आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के तमाम पहलुओं की गहराई से समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भी दोनों पक्षों के बीच विचारों का आदान-प्रदान होगा। इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद बालेंद्र शाह की यह पहली भारत यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने 20 नवंबर को इस बात की आधिकारिक जानकारी दी थी कि नेपाल के प्रधानमंत्री यह दौरा करने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ होगी उच्चस्तरीय बैठक
भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष निमंत्रण पर बालेंद्र शाह 22 से 23 नवंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी इस यात्रा के तहत वह सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक और विस्तृत बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि यह दौरा दोनों देशों के बीच लगातार चले आ रहे नियमित उच्चस्तरीय संपर्कों की परंपरा को आगे बढ़ाता है। साथ ही यह भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति के तहत नेपाल के साथ अपने रिश्तों को दिए जाने वाले विशेष महत्व को भी उजागर करता है।
व्यापार, ऊर्जा और संपर्क को मिलेगा बढ़ावा
विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस महत्वपूर्ण यात्रा से दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक मजबूत करने तथा आपसी हितों से जुड़े सहयोग को आगे बढ़ाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। क्षेत्रीय स्तर पर भारत के व्यापक रणनीतिक हितों के दृष्टिकोण से नेपाल एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के नेता अक्सर सदियों पुराने रोटी-बेटी के रिश्तों का जिक्र करते हैं, जो दोनों राष्ट्रों की सांस्कृतिक निकटता को दर्शाते हैं। चारों तरफ से जमीन से घिरे होने के कारण नेपाल अपनी तमाम जरूरतों और वस्तुओं के परिवहन के लिए बड़े पैमाने पर भारत पर निर्भर रहता है। नेपाल की समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है और वह भारत के रास्ते ही अपनी अधिकांश आवश्यक वस्तुओं का आयात करता है।
सीमा विवाद और तीसरे पक्ष की भूमिका पर स्थिति साफ
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों के साथ-साथ लोगों के आपसी संपर्क भी बेहद मजबूत और मैत्रीपूर्ण हैं। व्यापार, वाणिज्य, विकास सहयोग, ऊर्जा, जल संसाधन, भौतिक संपर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस साल मई के महीने में उस समय दोनों देशों के बीच कुछ असहज स्थिति पैदा हो गई थी, जब बालेंद्र शाह ने भारत-नेपाल सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की मांग उठाई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत सरकार ने सीमा विवाद के मामलों में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया था। भारत का हमेशा से यह रुख रहा है कि दोनों देशों के बीच सीमा से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए एक पुख्ता द्विपक्षीय तंत्र पहले से ही मौजूद है। गौरतलब है कि भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी के इलाकों को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है, जबकि भारत लगातार यह कहता रहा है कि ये तमाम क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा हैं।



















