उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए विपक्षी गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का गणित उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनावों में एक साथ मिलकर बेहतर प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब राज्य की 403 विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान की स्थिति बन गई है। एक ओर जहां कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 181 सीटों पर अपना दावा मजबूती से ठोक रही है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की रणनीति कांग्रेस को केवल 70 सीटों के आसपास सीमित रखने की बताई जा रही है। दोनों प्रमुख दलों की इस मांग और प्रस्ताव के बीच 111 सीटों का एक बड़ा फासला नजर आ रहा है। यह टकराव केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि राज्य के भावी राजनीतिक परिदृश्य में किस दल का कितना वर्चस्व रहेगा। इसी सिलसिले में 17 नवंबर 2026 की तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जब लखनऊ में दोनों दलों के बड़े नेता आमने-सामने बैठकर सीट शेयरिंग का खाका तैयार करेंगे।
उत्तर प्रदेश चुनाव 2027: सीटों के बंटवारे पर गहराया गणित
लोकसभा चुनाव के बाद यह माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूती से आगे बढ़ेगा। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सीटों के बंटवारे की बातचीत ने नया मोड़ ले लिया है। कुल 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में कांग्रेस अपनी संगठनात्मक स्थिति में सुधार का हवाला देकर 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की पैरवी कर रही है। दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही रणनीतिक बैठकों में कांग्रेस को 100 से काफी कम सीटें देने का विचार चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सपा नेतृत्व कांग्रेस को 50 से 80 सीटों के बीच ही सीमित रखना चाहता है, जिसमें 70 सीटों का एक मध्यवर्ती आंकड़ा सबसे ज्यादा प्रमुखता से उभरकर सामने आया है। इस तरह दोनों दलों के बीच 111 सीटों का सीधा अंतर बना हुआ है, जिसे सुलझाना गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
अखिलेश यादव का बयान और 181 सीटों का सार्वजनिक रहस्य
कांग्रेस द्वारा 181 सीटों की मांग किए जाने का आधिकारिक संकेत खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 14 नवंबर को एक आयोजित लीडरशिप समिट के दौरान दिया। कार्यक्रम में जब अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस गठबंधन के तहत 100 सीटों की मांग कर रही है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मांग इससे कहीं अधिक है। इसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि क्या यह आंकड़ा 200 सीटों का है, तो उन्होंने कहा कि यह संख्या 200 से थोड़ी कम है। अंत में जब 180 सीटों का आंकड़ा सामने रखा गया, तो अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि 180 में एक और जोड़ लीजिए। इस प्रकार सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस 181 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके तुरंत बाद 14 नवंबर को लखनऊ में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने यह साफ किया कि सीटों का अंतिम निर्णय दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत के बाद ही तय होगा। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि उन तमाम सीटों पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए जहां दोनों दल चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं।
2022 का चुनावी डोजियर: 387 सीटों पर जमानत जब्त का आंकड़ा
लखनऊ में 17 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सामने आंकड़ों का एक मजबूत डोजियर रखने जा रही है। सपा का मानना है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा केवल राजनीतिक मांगों या पुरानी साख के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए सपा ने साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। 2022 के चुनावों में कांग्रेस ने राज्य की 403 में से 399 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, जहां वह केवल 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी और 4 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह था कि कांग्रेस के 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। पूरे राज्य में कांग्रेस को कुल मिलाकर केवल 21.50 लाख के करीब वोट मिले थे और 46 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस प्रत्याशी मुश्किल से 10,000 वोट का आंकड़ा पार कर पाए थे। सपा इसी डोजियर को टेबल पर रखकर यह तर्क देने की तैयारी में है कि कमजोर प्रदर्शन वाली सीटों पर दावेदारी बेमानी है।
17 नवंबर की लखनऊ बैठक और 'जीत की क्षमता' का फार्मूला
17 नवंबर को लखनऊ में होने वाली बैठक को 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन में सीटों का वितरण केवल राजनीतिक सौदेबाजी से नहीं बल्कि जीत की व्यावहारिक संभावना के आधार पर होगा। उनका कहना है कि प्राथमिकता सीटों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि उन सीटों को जीतने की होनी चाहिए जहां उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हो। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का पक्ष है कि 2022 के बाद से पार्टी ने राज्य स्तर पर अपने संगठन को काफी मजबूत किया है और भारत जोड़ो यात्रा व लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी का जनाधार बढ़ा है। हालांकि, समाजवादी पार्टी इस दलील से पूरी तरह सहमत नहीं दिखती और उसका पूरा जोर इस बात पर है कि जो दल जिस सीट पर जीतने का सबसे अधिक माद्दा रखता हो, टिकट उसी को मिलना चाहिए। 17 नवंबर की इस आमने-सामने की बैठक में 2022 का रिपोर्ट कार्ड ही सीट शेयरिंग का सबसे बड़ा पैमाना बनेगा।
