बलूच लिबरेशन आर्मी की कमान पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी रहमान गुल के हाथों में

मजीद ब्रिगेड और घातक अभियानों का प्रशिक्षण

BLA की कार्यप्रणाली में रहमान गुल की सबसे प्रमुख भूमिकाओं में से एक 'मजीद ब्रिगेड' के साथ रही है। संगठन के भीतर रहते हुए उन्होंने मजीद ब्रिगेड के लिए एक ऑपरेशन्स ट्रेनर के रूप में कार्य किया। मजीद ब्रिगेड बलूच लिबरेशन आर्मी की वह विशेष इकाई है जो बेहद जटिल और आत्मघाती हमलों को अंजाम देने के लिए जानी जाती है। इस विशेष विंग ने पिछले कुछ वर्षों में बलूचिस्तान तथा पाकिस्तान के अन्य रणनीतिक हिस्सों में सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और विदेशी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निशाना बनाकर कई बड़े हमले किए हैं। एक पूर्व सैन्य अधिकारी द्वारा इस आत्मघाती दस्तै को प्रशिक्षित किए जाने से संगठन की रणनीतिक और मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी।

सुरक्षा तंत्र के लिए बढ़ी चुनौतियां

रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना का पूर्व कैप्टन होने के कारण रहमान गुल के पास सेना की अंदरूनी कार्यप्रणाली, संचार प्रणालियों और परिचालन रणनीतियों की सटीक जानकारी मौजूद है। किसी भी सशस्त्र संघर्ष में विरोधी बल की आंतरिक कमजोरियों और कार्यशैली की समझ होना एक बड़ा रणनीतिक लाभ माना जाता है। रहमान गुल की इस पृष्ठभूमि से BLA को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अभियानों का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, विश्लेषकों का यह भी कहना है कि केवल एक पूर्व सैन्य अधिकारी के शीर्ष पद पर आने मात्र से संगठन की समग्र युद्ध क्षमता में कितना स्थायी बदलाव आएगा, यह भविष्य में होने वाली गतिविधियों से ही स्पष्ट हो सकेगा। फिर भी, पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठान के लिए यह एक बड़ा झटका है कि उनका ही पूर्व अधिकारी अब उनके खिलाफ अभियान चलाएगा।

क्या है बलूच लिबरेशन आर्मी और उसकी मांगें?

बलूच लिबरेशन आर्मी की स्थापना वर्ष 2000 के आसपास हुई थी। यह संगठन बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक संप्रभु और स्वतंत्र देश बनाने के लक्ष्य के साथ काम करता है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और कोयले के विशाल भंडार मौजूद हैं। इन तमाम प्राकृतिक संपदाओं के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा और कम विकसित इलाका बना हुआ है। BLA का मुख्य आरोप है कि केंद्र सरकार बलूचिस्तान के खनिजों और संसाधनों का दोहन तो करती है, लेकिन उसका आर्थिक लाभ स्थानीय बलूच जनता को नहीं देती।

CPEC और संसाधनों के दोहन का विरोध

आर्थिक अधिकारों की लड़ाई के अलावा BLA राजनीतिक फैसलों में बलूच समुदाय की अनदेखी का भी मुद्दा उठाता रहा है। संगठन का दावा है कि इस्लामाबाद का शासन बलूच लोगों को उनके अपने ही क्षेत्र के शासन और विकास से दूर रखता है। इसके साथ ही, BLA चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) की विभिन्न परियोजनाओं का भी कड़ा विरोध करता है। संगठन का आरोप है कि CPEC के तहत बन रही सड़कों, बंदरगाहों और औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से बाहरी लोगों का नियंत्रण बलूचिस्तान की जमीन और संसाधनों पर स्थापित किया जा रहा है। इसी असंतोष के कारण BLA लगातार चीनी नागरिकों, चीनी परियोजनाओं और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाता आ रहा है।