नई दिल्ली। अदालत से अहम जानकारियां छिपाकर कानूनी प्रक्रिया का लाभ उठाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है, जिसमें महिला के साथ अपने रिश्तों की सच्चाई को छुपाया गया था। यह पूरा प्रकरण राजस्थान हाईकोर्ट के दायरे से जुड़ा हुआ है, जहां एक शख्स ने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर अदालत से गुहार लगाई थी कि एक विशेष महिला को उसके सामने पेश किया जाए और उससे मुलाकात कराई जाए। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वह महिला उसकी पत्नी की तरह है और दोनों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप का समझौता हुआ है।
सच्चाई सामने आने पर पलटा पूरा मामला
सुनवाई के दौरान जब राज्य सरकार और अन्य पक्षों की तरफ से तथ्य सामने रखे गए, तो इस मामले का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। अदालत को यह पता चला कि याचिकाकर्ता जिस महिला को अपनी पत्नी बता रहा था, उसकी शादी पहले ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उस महिला का एक बच्चा भी है। जब अदालत के सामने इन वास्तविक तथ्यों की परतें खुलीं, तो याचिका का आधार ही समाप्त हो गया। कोर्ट ने पाया कि शख्स ने अदालत को अंधेरे में रखने की कोशिश की थी और अपनी लिव-इन पार्टनर को वैध पत्नी के रूप में पेश करने की भ्रामक याचिका दाखिल की थी।
लिव-इन संबंधों और वैधानिक अधिकारों की सीमाएं
इस मामले की सुनवाई जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने की। अदालत ने अपने फैसले में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ी दो अलग-अलग स्थितियों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पहली स्थिति वह होती है जहां दोनों बालिग पार्टनर में से किसी का भी पहले से विवाह नहीं हुआ होता और वे स्वेच्छा से बिना शादी के साथ रहने का विकल्प चुनते हैं। ऐसे मामलों में कुछ विशेष परिस्थितियों के तहत कानून इन संबंधों को विवाह जैसी प्रकृति का मान सकता है और इससे जुड़े कानूनी अधिकार भी प्रदान कर सकता है।
इसके विपरीत, दूसरी स्थिति वह होती है जहां लिव-इन में रहने वाला कोई एक या दोनों व्यक्ति पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ वैध विवाह के बंधन में बंधे होते हैं। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि पहले प्रकार के रिश्तों को मिलने वाली कानूनी मान्यता का कतई यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि प्रत्येक लिव-इन संबंध को स्वतः ही वैसा ही वैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति का पूर्व से ही कोई वैध विवाह अस्तित्व में है, तो उसके मौजूदा जीवनसाथी के कानूनी अधिकारों और हितों को किसी भी सूरत में दरकिनार नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति महज़ एक लिव-इन समझौते के आधार पर पहले से कायम विवाह के कानूनी अधिकारों को समाप्त या शून्य घोषित नहीं कर सकता।
गैरकानूनी कैद का कोई ठोस सबूत नहीं
सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से यह भी पुरजोर तरीके से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने इस बात का कोई भी मजबूत या ठोस सबूत पेश नहीं किया है कि संबंधित महिला को उसके माता-पिता या अन्य रिश्तेदारों द्वारा जबरन किसी स्थान पर कैद करके रखा गया है। अदालत का यह मत था कि मात्र यह अनुमान लगा लेना या मान लेना कि वह महिला अपनी इच्छा के विरुद्ध कहीं रह रही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी गंभीर याचिका को स्वीकार करने के लिए कतई पर्याप्त आधार नहीं बन सकता।
अदालत ने इस बिंदु पर भी विस्तार से प्रकाश डाला कि यदि कोई महिला अपने माता-पिता, पति या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ निवास कर रही है, तो उसे वहां से निकालकर किसी अन्य व्यक्ति के सुपुर्द करने के लिए बेहद पुख्ता और पर्याप्त आधारों की आवश्यकता होती है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत ऐसी कोई भी राहत प्रदान करने से पहले यह तस्दीक करना अनिवार्य होता है कि क्या वाकई उस महिला को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है अथवा वह अपनी मर्जी से अपने परिवार के साथ रह रही है। इस मामले में याचिकाकर्ता ऐसा कोई भी विश्वसनीय सुबूत या दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ।
याचिका खारिज और आर्थिक दंड का निर्देश
तमाम दलीलों, परिस्थितियों और तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित व्यक्ति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही, अदालत ने न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाने के एवज में याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने अपने निर्देश में यह भी स्पष्ट किया कि इस जुर्माने की राशि को चार सप्ताह के भीतर चाइल्ड सचिवालय में अनिवार्य रूप से जमा कराया जाए। इस पूरे न्यायिक घटनाक्रम के जरिए अदालत का यह संदेश बिलकुल साफ था कि केवल एक लिव-इन रिलेशनशिप का समझौता किसी भी व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं देता कि वह किसी अन्य की वैध शादी और उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज कर सके। साथ ही, किसी महिला को जबरन रोके जाने का संगीन आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को अपने दावों के समर्थन में पुख्ता सुबूत पेश करना ही होगा।



















