राजस्थान के सीमावर्ती सिरोही जिले में इस सीजन में सामान्य से काफी कम बारिश होने के कारण खेती और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पानी की भारी किल्लत के साथ-साथ किसानों और पशुपालकों के सामने चारे और पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया है। सरकार की तरफ से कम वर्षा वाले इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रावधान है, जिसके तहत इस बार सिरोही जिले की सिर्फ शिवगंज तहसील को ही सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, क्योंकि वहां जिले में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि, हकीकत यह है कि पूरे जिले में ही इस बार औसत के मुकाबले 50 प्रतिशत से भी कम बारिश दर्ज की गई है।
सिर्फ एक तहसील को राहत मिलने से किसानों में आक्रोश
राज्य सरकार द्वारा 9,321 करोड़ रुपये के सूखाग्रस्त पैकेज के तहत 15 जिलों की 87 तहसीलों को इस सूची में जगह दी गई है। इसमें सिरोही जिले से केवल एक ही तहसील को शामिल किए जाने के कारण स्थानीय किसानों और किसान संगठनों में गहरा असंतोष है। किसानों का सीधा सवाल है कि जब पूरे जिले में बारिश का यही हाल है, तो महज एक तहसील को राहत देकर बाकी इलाके के किसानों को क्यों छोड़ दिया गया है। किसानों का मानना है कि इस तरह के विशेष पैकेज में पूरे जिले को शामिल किया जाना बेहद जरूरी है, तभी अन्नदाताओं को सही मायनों में राहत मिल सकेगी।
बनास बांध और जल स्रोतों का सूखना
भारतीय किसान संघ सिरोही के जिलाध्यक्ष मावाराम चौधरी ने बताया कि संगठन ने शुरुआत से ही पूरे सिरोही जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की पुरजोर मांग उठाई थी। प्रशासन के इस फैसले से किसानों में उपजी नाराजगी का असर स्थानीय राजनीतिक परिणामों पर भी देखने को मिल चुका है। इस वर्ष मानसूनी बारिश के अभाव में जिले के तमाम बांध, तालाब और नदियां पूरी तरह सूख चुके हैं। सिरोही जिले के एकमात्र प्रमुख बनास बांध में भी पानी का स्तर बहुत कम रह गया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में इंसानों के साथ-साथ पशुओं के सामने भी पीने के पानी का संकट गहरा सकता है। सितंबर 2026 तक पहुंचते-पहुंचते खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह सूख चुकी थीं और भूजल स्तर लगातार नीचे खिसक रहा है।
बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 सितंबर तक जिले में औसतन 769.61 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इसके मुकाबले केवल 489.31 एमएम बारिश ही दर्ज हो पाई। इसमें भी सबसे भयावह स्थिति शिवगंज ब्लॉक की रही, जहां 720.9 एमएम के कोटे के मुकाबले महज 82 एमएम बारिश हुई, जो सामान्य कोटे का सिर्फ 11.37 प्रतिशत है। इसके अलावा रेवदर में 819 एमएम के मुकाबले 353 एमएम और सिरोही में 841 एमएम के मुकाबले सिर्फ 271 एमएम बारिश ही रिकॉर्ड की गई।
फसल और आजीविका बचाने की गुहार
कारोली निवासी पूर्व सरपंच और किसान मनोहरसिंह राव ने अपनी बात रखते हुए बताया कि मानसूनी बारिश की इस भारी कमी के कारण खेती के लिए पानी मिलना नामुमकिन हो गया है। इलाके के ज्यादातर किसान सिंचाई के लिए मुख्य रूप से नहरी पानी और प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश बांध खाली पड़े होने के कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और नलकूपों तथा कुओं के रिचार्ज न होने से जलस्तर तेजी से गिर रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि पशुओं के लिए तुरंत चारा डिपो खोले जाएं और पेयजल की पुख्ता व्यवस्था की जाए। यदि जल्द ही पूरे जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में किसानों को आजीविका और फसल बचाने के लिए और भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।





















