राजस्थान सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को गति देने और 100 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक बड़ी पहल की है। यूनिफाइड लेड एग्रीगेशन योजना के तहत ऐसे पात्र परिवारों के मकानों की छतों पर बिना किसी शुल्क के रूफटॉप सोलर (RTS) प्लांट लगाए जाएंगे। सरकार इस पूरी परियोजना का वित्तीय बोझ खुद वहन करेगी, जिससे उपभोक्ताओं पर शून्य खर्च आएगा। डूंगरपुर जिले से इस योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की जा रही है, जहाँ टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही जमीनी काम शुरू होने जा रहा है।
क्यों पड़ी नई योजना की जरूरत? सब्सिडी के बावजूद उपभोक्ता थे परेशान
केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये तक की केंद्रीय सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा राजस्थान राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से 17,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता का प्रावधान किया था। इन दोनों सहायताओं के बावजूद, सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए शुरुआती लागत के रूप में उपभोक्ता को 60,000 से 70,000 रुपये तक अपनी जेब से खर्च करने पड़ते थे। निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए इतनी बड़ी राशि एक बार में जुटाना मुश्किल था, जिसकी वजह से इस योजना में उनकी रुचि काफी कम देखी जा रही थी। उपभोक्ताओं की इसी वित्तीय अड़चन को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने यूनिफाइड लेड एग्रीगेशन योजना की रूपरेखा तैयार की ताकि बिना किसी शुरुआती निवेश के सोलर ऊर्जा का लाभ घर-घर पहुँचाया जा सके।
डूंगरपुर में पहले चरण की तैयारी: 6,000 परिवारों को प्राथमिकता
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) के डूंगरपुर मंडल के अधीक्षण अभियंता वीके दोसी ने इस नई व्यवस्था का विवरण साझा किया है। उनके अनुसार, डूंगरपुर जिले में वर्तमान समय में 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली छूट का लाभ प्राप्त करने वाले लगभग 2.5 लाख (2,50,000) पंजीकृत घरेलू उपभोक्ता मौजूद हैं। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो इनमें से करीब 2,19,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट से कम रहती है, जबकि शेष 31,000 उपभोक्ता हर महीने 150 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं। प्रथम चरण के संचालन के लिए डूंगरपुर जिले को 6,000 निःशुल्क रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने का शुरुआती लक्ष्य दिया गया है। इस पहले चरण में विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देकर सीधा फायदा पहुंचाया जाएगा जिनका मासिक बिजली उपभोग 100 यूनिट या उससे नीचे रहता है।
टेंडर प्रक्रिया संपन्न, वर्क ऑर्डर जारी होते ही शुरू होगी स्थापना
विद्युत निगम के अधिकारियों के मुताबिक योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए बिजली निगम ने आवश्यक टेंडर प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब केवल संबंधित फर्मों को औपचारिक वर्क ऑर्डर जारी किया जाना बाकी है। जैसे ही यह अंतिम प्रक्रिया पूरी होगी, जिले में चयनित लाभार्थियों के घरों की छतों पर बिना किसी शुल्क के सोलर पैनल और संबंधित उपकरण लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। इस दीर्घकालिक पहल के शुरू होने से आम जनता को स्थायी रूप से मुफ्त और स्वच्छ बिजली प्राप्त होगी। साथ ही डिस्कॉम और बिजली निगम पर सब्सिडी का पड़ रहा भारी वित्तीय बोझ भी समय के साथ काफी कम हो जाएगा।



















