नागौर के ग्रामीण अंचलों में बड़ी संख्या में परिवारों की रोजी-रोटी पूरी तरह से पशुपालन पर टिकी हुई है। किसान खेती-किसानी के साथ-साथ गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट जैसे मवेशियों को पालकर अपने घर का खर्च चलाते हैं। हालांकि, यदि किसी कारण से, जैसे कि कोई गंभीर बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा, इन दुधारू या अन्य पशुओं की मौत हो जाती है, तो पालकों को भारी भरकम आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।
कई बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पशु खरीदने में लगाई गई पूरी पूंजी डूब जाने के कारण पूरे परिवार के सामने गहरा आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। इसी बड़ी समस्या का स्थायी समाधान निकालने और किसानों को सहारा देने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस कल्याणकारी योजना का मुख्य लक्ष्य पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और पशुपालन को एक अधिक सुरक्षित और लाभकारी व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देना है।
पूरी तरह निःशुल्क कराया जाता है मवेशियों का बीमा
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें योग्य पशुपालकों को अपने जानवरों का बीमा करवाने के लिए अपनी जेब से एक भी रुपया प्रीमियम के रूप में नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि सरकार की ओर से पशुओं का यह बीमा पूरी तरह से निःशुल्क किया जाता है। इस योजना के प्रावधानों के तहत, यदि किसी बीमित पशु की तय नियमों और शर्तों के दायरे में मौत हो जाती है, तो पशुपालक को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे पालकों को अचानक आ पड़ने वाले आर्थिक झटकों से बहुत बड़ी राहत मिल जाती है।
पशु चिकित्सक विशाल प्रजापति ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका मूल उद्देश्य मवेशियों की अचानक होने वाली मौतों से किसानों को होने वाले वित्तीय घाटे को कम करना है। ग्रामीण इलाकों में पशुपालन आय का एक बेहद अहम जरिया है। ऐसे में बीमा का सुरक्षा चक्र मिलने से पशुपालकों का आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा, सरकार की मंशा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने, इस व्यवसाय को प्रोत्साहित करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की है।
गाय-भैंस से लेकर ऊंट तक को किया गया है शामिल
इस योजना के दायरे में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट जैसे महत्वपूर्ण पशुओं को शामिल किया गया है। जिन परिवारों के पास जन आधार कार्ड है, वे सभी इसके पात्र माने जाते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों और लखपति दीदी जैसी विशेष श्रेणियों के आवेदकों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। निर्धारित नियमों के मुताबिक, एक पशुपालक अधिकतम दो गाय, दो भैंस या फिर एक गाय और एक भैंस का बीमा करवा सकता है। इसके साथ ही, दस बकरी, दस भेड़ या फिर दस ऊंट का भी निःशुल्क बीमा कराने का नियम है।
योजना का लाभ उठाने के लिए पशुपालकों को कुछ जरूरी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होता है। इसके अंतर्गत केवल उन्हीं मवेशियों का बीमा किया जाता है जिनके कान में आधिकारिक ईयर टैग लगा हुआ होता है। यदि किसी जानवर के कान में यह पहचान टैग नहीं पाया जाता है, तो पंजीकरण से पहले उसकी टैगिंग करवाना अनिवार्य होता है। बिना ईयर टैग वाले किसी भी पशु का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करने से पहले सभी पालकों को अपने पशुओं की टैगिंग और दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्यों है यह योजना जरूरी
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ पशुपालन ही किसानों की आमदनी का सबसे बड़ा अतिरिक्त जरिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना इन परिवारों के लिए एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच साबित हो रही है। बीमा सुविधा के पूरी तरह से मुफ्त होने के कारण किसानों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है और किसी अनहोनी की स्थिति में तय नियमों के तहत मिलने वाली मदद से नुकसान की भरपाई आसानी से हो जाती है।



















