राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए अत्यंत सख्त रुख अपनाया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रैगिंग को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। सरकार का यह कदम चिकित्सा शिक्षा के माहौल को पूरी तरह भयमुक्त, सुरक्षित और विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
समीक्षा बैठक और नई गाइडलाइंस का दायरा
बुधवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान, मंत्री ने सभी मेडिकल कॉलेजों में एंटी-रैगिंग व्यवस्था को बेहद प्रभावी बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए। इस व्यापक पहल के तहत सवाई मानसिंह (SMS) मेडिकल कॉलेज द्वारा तैयार की गई एंटी-रैगिंग गाइडलाइन को अब राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सवाई मानसिंह (SMS) मेडिकल कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमेटी की एक विशेष टीम अन्य मेडिकल कॉलेजों का दौरा करेगी और वहां के कॉलेज प्रशासन को उचित मार्गदर्शन तथा मेंटरिंग प्रदान करेगी। इसके साथ ही प्रत्येक कॉलेज परिसर में एंटी-रैगिंग कमेटियों और स्क्वॉड को पूरी तरह सक्रिय रखने, नियमित निरीक्षण करने और प्राप्त होने वाली शिकायतों का तुरंत निस्तारण सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
राजकॉप ऐप की अनिवार्यता और उसके मुख्य लाभ
इस नई व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा यह है कि अब प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अपने मोबाइल फोन में राजकॉप पुलिस ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने इस बात पर जोर दिया कि कई बार कॉलेज प्रशासन तक कोई भी शिकायत पहुंचने में अनावश्यक समय लग जाता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में राजकॉप ऐप विद्यार्थियों के लिए एक सशक्त और त्वरित सुरक्षा माध्यम के रूप में काम करेगा। इसके जरिए जरूरत पड़ने पर विद्यार्थी बिना किसी देरी के सीधे पुलिस तक अपनी शिकायत पहुंचा सकेंगे, जिससे समय रहते त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। राजस्थान पुलिस द्वारा विकसित इस डिजिटल एप्लिकेशन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पुलिस सेवाओं से सीधे जोड़ना और किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है।
राजकॉप ऐप की अन्य प्रमुख विशेषताएं और सुविधाएं
राजकॉप ऐप में नागरिकों और विशेष रूप से विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी गई हैं। इसमें सबसे प्रमुख एसओएस इमरजेंसी हेल्प है, जिसके माध्यम से मुसीबत के समय एक बटन दबाकर पुलिस को तुरंत सूचना भेजी जा सकती है। इसके अलावा ऐप के जरिए पुलिस से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं और उनका स्टेटस भी देखा जा सकता है। इसमें दर्ज एफआईआर की स्थिति देखने और डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला सुरक्षा से जुड़ी हेल्पलाइन, अपने आसपास के नजदीकी पुलिस थाने की जानकारी, साइबर क्राइम और बाल सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न हेल्पलाइन तक आसान पहुंच तथा यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी सहायता प्राप्त करने के विकल्प भी इस ऐप में मौजूद हैं। राजस्थान पुलिस के अनुसार, एसओएस अलर्ट मिलने पर संबंधित पुलिस कंट्रोल रूम को उपयोगकर्ता की सटीक लोकेशन मिल जाती है, जिसके आधार पर तुरंत सहायता भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है।
विद्यार्थियों और अभिभावकों की जवाबदेही
रैगिंग की रोकथाम के लिए कॉलेजों की तरफ से केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। नए प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से अनिवार्य रूप से एंटी-रैगिंग शपथ पत्र (एफिडेविट) लिए जाएंगे। इसके अलावा वरिष्ठ विद्यार्थियों, शिक्षकों और कॉलेज के अन्य कर्मचारियों को भी रैगिंग के खिलाफ स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए जाएंगे। कॉलेज परिसरों में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि हर छात्र को नियमों की पूरी जानकारी हो। साथ ही मेंटर-मेंटी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा, जिससे नए विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के साथ-साथ आवश्यक मानसिक और भावनात्मक सहयोग भी मिल सके और वे बिना किसी डर या संकोच के अपनी समस्याएं खुलकर साझा कर सकें।
विद्यार्थियों के भविष्य और सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाला हर विद्यार्थी अपने परिवार की उम्मीदों और बड़े सपनों को लेकर संस्थान में आता है। रैगिंग जैसी कुप्रथाएं किसी भी युवा के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो कि किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस के अनुसार यह ऐप आपातकालीन सहायता का एक अतिरिक्त और मजबूत माध्यम है, और किसी भी गंभीर आपात स्थिति में विद्यार्थी सीधे 112 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। सरकार का यह पूरा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि मेडिकल कॉलेजों में छात्र पूरी तरह सुरक्षित माहौल में अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।



















