रबी सीजन में खेती करने वाले अन्नदाताओं के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही लाभकारी कदम उठाया गया है। सीकर जिले में इस बार कुल 33 हजार किसानों को राष्ट्रीय स्तर की योजना के तहत सरसों के उन्नत बीजों के मिनी किट बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। इस विशेष पहल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि बीजों को प्राप्त करने के लिए किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। इसके विपरीत, ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कमेटियों का गठन कर दिया गया है जो मौके पर ही पात्र किसानों का चयन करेंगी और उन्हें समय पर बीज वितरित करेंगी।
इस पूरी योजना का मुख्य उद्देश्य जिले में तिलहन की पैदावार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और साथ ही खेती में आने वाली शुरुआती लागत को काफी हद तक कम करना है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के अंतर्गत इस मुहिम का आगाज किया गया है। कृषि विभाग ने इस वितरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पंचायत स्तर पर बनाई गई इन कमेटियों में कृषि सुपरवाइजर और ग्राम विकास अधिकारी को खास तौर पर शामिल किया गया है। ये दोनों अधिकारी अपने-अपने स्थानीय क्षेत्र में जाकर योग्य तथा इच्छुक किसानों की फेहरिस्त तैयार करेंगे, ताकि किसी भी बिचौलिए के बिना सीधे वास्तविक किसानों तक इस जनकल्याणकारी योजना का पूरा लाभ पहुंच सके।
किसानों को मिलेगा इतने किलो उन्नत बीज
इस निर्धारित योजना के नियमों के अनुसार, हर एक चुने हुए किसान को अपनी आधा हेक्टेयर भूमि में बुवाई करने के वास्ते 2 किलो सरसों के उन्नत बीज का एक मिनी किट प्रदान किया जाएगा। पूरे सीकर जिले के दायरे में ऐसे 33 हजार किसानों को ये किट बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन बीजों के माध्यम से लगभग 16,500 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बेहतरीन किस्म की सरसों की खेती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कृषि महकमे ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है ताकि समय रहते बुवाई का काम बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके।
कम होगी खेती की शुरुआती लागत
किसी भी फसल की पैदावार में बीज की गुणवत्ता सबसे अहम भूमिका निभाती है और सरसों की खेती में भी इसका सीधा असर देखने को मिलता है। बहुत से किसान आर्थिक तंगी के कारण बाजार से महंगे प्रमाणित बीज खरीदने में असमर्थ रहते हैं और मजबूरी में अपने पास मौजूद परंपरागत बीजों से ही बुवाई का काम चलाते हैं। ऐसे समय में सरकार की ओर से निशुल्क उन्नत बीज मिल जाने से किसानों को एक बेहतर किस्म का बीज अपनाने का सुनहरा अवसर मिल जाएगा। इससे न सिर्फ बुवाई के वक्त जेब पर पड़ने वाला शुरुआती बोझ कम होगा, बल्कि सही देखभाल और समय पर कृषि कार्य संपन्न होने से बंपर पैदावार की उम्मीद भी बढ़ जाएगी। इस कदम से विशेष तौर पर छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलने की पूरी संभावना है।
खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता घटाने की बड़ी तैयारी
हमारे देश में खाद्य तेलों की खपत लगातार बनी हुई है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्य तेल आयात करना पड़ता है। इसी विदेशी निर्भरता को कम करने के खातिर केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के तहत तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने की यह बड़ी पहल शुरू की है। अकेले राजस्थान राज्य की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत कुल 31,145 क्विंटल बीज पूरी तरह निशुल्क बांटे जाएंगे। सीकर जैसे बड़े सरसों उत्पादक जिले में इस योजना का सीधा फायदा यहां के कुल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में सामने आएगा।
राष्ट्रीय बीज निगम यानी एनएससी की तरफ से कृषि विभाग की मांग के मुताबिक सरसों के इन उन्नत बीजों की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। बीजों की पर्याप्त आपूर्ति होने के बाद ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सहयोग से पंचायत स्तर की कमेटियां इन मिनी किटों को किसानों के हाथों तक पहुंचाएंगी। एनएससी सीकर के केंद्र प्रभारी अधिकारी गोपाल जाट ने इस संबंध में जानकारी दी है कि विभाग की मांग के अनुसार सरसों के उन्नत बीज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। इसके अलावा, कृषि विशेषज्ञ जवान सिंह का कहना है कि सरसों की बंपर पैदावार हासिल करने के लिए नवंबर का महीना बुवाई के लिहाज से सबसे उत्तम होता है क्योंकि इस दौरान फसल को एकदम अनुकूल मौसम मिलता है, जिससे कीटों और विभिन्न बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है।



















