उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की राजनीतिक तैयारियों में जुटे नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ी कानूनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद की एमपी-एमएलए अदालत ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उनके आवास की कुर्की करने के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। अदालत की ओर से यह कदम तब उठाया गया जब निर्धारित तारीख यानी 17 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद अदालत के समक्ष पेश होने में असफल रहे, जिसके बाद न्यायपालिका ने यह कड़ा रुख अपनाया है।
साल 2018 का विवाद और मारपीट का मामला
सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गाजियाबाद की अदालत द्वारा यह कार्रवाई किसी हालिया घटना के बजाय साल 2018 के एक पुराने मामले से जुड़ी हुई है। यह पूरा विवाद गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वृंदावन गार्डन में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान सामने आया था। कार्यक्रम के दौरान अचानक उपजे विवाद और मारपीट के इस प्रकरण में शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने गंभीर आरोप लगाए थे।
हथियारों को लेकर हुए सवाल पर बढ़ा था विवाद
शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, शादी समारोह के दौरान जब हथियारों की मौजूदगी को लेकर कुछ सवाल किए गए, तो सांसद चंद्रशेखर आजाद और उनके साथ मौजूद समर्थकों ने आपत्ति जताई। आरोप है कि इसके बाद वहां जमकर गाली-गलौज की गई, मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और पीड़ित पक्ष को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां भी दी गईं। इसी पुराने मामले की कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत ने यह नया निर्देश जारी किया है।
गैर-जमानती वारंट और अगली तारीख
कानूनी हलकों से सामने आई जानकारियों के अनुसार, इस पूरे मामले में पहले भी अक्टूबर 2026 के दौरान गैर-जमानती वारंट जारी होने और संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई पर चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 8 दिसंबर की तारीख तय की है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं।



















