श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा को आधुनिक और अधिक मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। वाराणसी की तहसील सदर के अंतर्गत आने वाली 4.19 एकड़ यानी करीब 1.697 हेक्टेयर सरकारी जमीन अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर दी जाएगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा इंतजामों को और पुख्ता करना है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आ सकें। यह पूरा भूमि आवंटन न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। इस जमीन पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी छावनी जैसी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे सुरक्षाकर्मियों का रिस्पांस टाइम बेहद कम हो जाएगा।
इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय से धाम की सुरक्षा व्यवस्था को एक नई संस्थागत मजबूती मिलेगी। देश और दुनिया के कोने-कोने से हर रोज वाराणसी पहुंचने वाले लाखों भक्तों और पर्यटकों के लिए अब दर्शन करना और अधिक सुरक्षित हो जाएगा। चूंकि मंदिर परिसर में लगातार भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए बहुस्तरीय और आधुनिक सुरक्षा घेरे की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। केंद्रीय बलों की स्थायी तैनाती से इस दिशा में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन को भी बड़ी मदद मिलेगी।
लाखों श्रद्धालुओं का होता है तांता
भव्य और नए स्वरूप में लौटने के बाद से ही काशी विश्वनाथ धाम में प्रतिदिन आने वाले आम और खास लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और देश-विदेश के विशिष्ट मेहमान बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इस भारी जनसैलाब और अतिसंवेदनशील भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्रीय सुरक्षाबलों के लिए जमीन आवंटित करने का यह निर्णय लिया गया है।
90 साल के लिए बिना किसी शुल्क का पट्टा
गृह मंत्रालय को सौंपी जाने वाली यह जमीन ग्राम किला कोहना और सरैताबाद की सीमा में आती है। मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर इस जमीन की कुल बाजार कीमत करीब 44.04 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह पूरी भूमि नॉन जेडए श्रेणी के अंतर्गत आती है। सरकारी संपत्ति के प्रबंधन से जुड़ी विशेष नियमावली 2003 के प्रावधानों के तहत यह जमीन 30-30 साल के अंतराल पर होने वाले नवीनीकरण के जरिए अधिकतम 90 वर्षों के लिए बिना किसी शुल्क के आवंटित की जाएगी।
केवल सुरक्षा कार्यों के लिए होगा इस्तेमाल
पट्टे से जुड़े नियमों के मुताबिक यह जमीन पूरी तरह असंक्रमणीय प्रकृति की होगी, यानी इसका व्यावसायिक या अन्य उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस भूखंड का इस्तेमाल केवल और केवल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के तय उद्देश्यों के लिए ही किया जाना अनिवार्य है। जमीन का वास्तविक स्वामित्व उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के पास ही सुरक्षित रहेगा। इस पूरे पट्टा विलेख की कागजी कार्रवाई राज्यपाल की तरफ से वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा पूरी की जाएगी।
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