पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए आवेदन शुल्क पूरी तरह से समाप्त करने का ऐलान किया है। इस फैसले से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे बेरोजगार युवाओं का आर्थिक भार कम होगा और वे बिना किसी शुल्क के इन परीक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे।
पश्चिम मेदिनीपुर में किया गया बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की तरफ से आयोजित एक खास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने का यह निर्णय चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए वादों का हिस्सा था। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि सरकार अपने हर वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
साल 2027 से आयु सीमा में मिलेगी दो साल की छूट
आवेदन शुल्क माफ करने के अलावा मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए एक और अहम घोषणा की है। उन्होंने बताया कि आने वाले साल 2027 से पश्चिम बंगाल में होने वाली सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दो साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस कदम से उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो उम्र सीमा के नजदीक पहुंच रहे हैं और परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं।
भरोसा योजना के तहत वित्तीय सहायता
इन घोषणाओं के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार की आगामी 'भरोसा' योजना की भी जानकारी दी। इस प्रस्तावित योजना के तहत राज्य के ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का यह प्रयास है कि राज्य के युवाओं को रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में वित्तीय रूप से मजबूत किया जा सके ताकि वे बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें।
























