पश्चिम बंगाल के अंडाल थाना क्षेत्र स्थित सिदुली खनन इलाके में लगातार हो रहे भू-धंसाव और जमीन के नीचे से निकल रही जहरीली गैसों ने आम नागरिकों का जीना दुश्वार कर दिया है। कई स्थानों पर दरारें पड़ने और पूरे के पूरे मकानों के जमीन में समा जाने की घटनाओं से आसपास के हजारों परिवारों में गहरा खौफ व्याप्त है। लंबे समय से चल रही इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान न निकलने से नाराज ग्रामीणों का सब्र सोमवार को जवाब दे गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के प्रशासनिक ठिकाने का रुख किया और वहां जमकर नारेबाजी की।
माइनिंग ऑफिस पर धावा और कर्मचारियों की निकासी
बार-बार गुहार लगाने के बावजूद ईसीएल प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से गुस्साए स्थानीय निवासी सोमवार सुबह शंकरपुर खोलामुख माइन ऑफिस पहुंचे। उग्र प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय परिसर में प्रवेश कर वहां काम कर रहे कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकाल दिया और खदान का काम पूरी तरह से ठप कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वे महीनों से अनिश्चितता और जानलेवा खतरे के साए में रहने को मजबूर हैं। पिछले कुछ महीनों के भीतर मतिपुर और आसपास के क्षेत्रों में जमीन फटने, धुआं निकलने और विषैली गैस के रिसाव की कई वारदातें दर्ज की गई हैं।
राजनीतिक समर्थन और पुनर्वास की मांग
इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय राजनीतिक नेताओं का भी साथ मिला। बीजेपी मंडल नंबर 3 के अध्यक्ष इंद्र सेन रॉय स्वयं प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सामने आए और ग्रामीणों के साथ धरना दिया। प्रदर्शनकारी निवासियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खोखले आश्वासनों से अब काम नहीं चलेगा। जो इलाके खदानों के कारण खतरनाक हो चुके हैं, वहां रहने वाले परिवारों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित किया जाए या फिर जमीन को धंसने से रोकने के लिए स्थायी और वैज्ञानिक कदम उठाए जाएं।
आंदोलन और तेज करने की मिली चेतावनी
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे इंद्र सेन रॉय ने ईसीएल अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी दी कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं सहेंगे। यदि प्रबंधन ने जल्द से जल्द प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और उचित आवास की व्यवस्था नहीं की, तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और उग्र तथा व्यापक रूप दिया जाएगा। सिदुली के निवासियों का सवाल है कि कोयला खनन से राजस्व कमाने वाली संस्थाएं नागरिकों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी से आखिर कब तक पीछे हटती रहेंगी।



















