यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त कराने के लिए अमेरिका की हालिया कोशिशों ने यूरोपीय राजधानियों में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अमेरिकी प्रतिनिधियों की ओर से युद्ध रोकने के साथ साथ महाद्वीप की सुरक्षा व्यवस्था पर भी नए सिरे से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम से मॉस्को को अपनी पुरानी शर्तें फिर से उठाने का मौका मिल गया है, जिन्हें उसने इस सैन्य अभियान की शुरुआत से पहले रखा था। दूसरी तरफ, कीव और उसके यूरोपीय सहयोगी इस बात को लेकर आशंकित हैं कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल पश्चिमी सैन्य गठबंधन के प्रभाव को कम करने के लिए किया जा सकता है।
साल 2021 की पुरानी शर्तें फिर से चर्चा में
दिसंबर 2021 में रूस ने अमेरिका और पश्चिमी सैन्य गठबंधन को कुछ समझौते के मसौदे सौंपे थे। उस समय मॉस्को की मुख्य मांग यह थी कि यूक्रेन, जॉर्जिया और पूर्व सोवियत संघ के अन्य राष्ट्रों को संगठन की सदस्यता न दिए जाने की लिखित गारंटी दी जाए। इसके अलावा, उन क्षेत्रों में पश्चिमी हथियारों की तैनाती और सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी जहां 1997 के बाद सेना की मौजूदगी नहीं थी। हालांकि, पश्चिमी देशों ने उन प्रस्तावों को पूरी तरह ठुकरा दिया था, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का कदम उठाया था। कीव और उसके सहयोगियों ने इस हमले को पूरी तरह से अनुचित और बिना किसी उकसावे के बताया था।
त्रिपक्षीय बैठक और रूस की नई कूटनीति
चीन के शेनझेन शहर में आयोजित APEC शिखर सम्मेलन के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के साथ इस संकट के समाधान पर विचार-विमर्श किया। तीनों नेताओं के बीच हुई इस पहली त्रिपक्षीय बैठक के बाद से यूक्रेन की यह चिंता बढ़ गई है कि उसके भविष्य का फैसला उसकी गैर-मौजूदगी में ही तय न कर दिया जाए। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी दूतों जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को याद दिलाया कि उनके पुराने प्रस्ताव अब भी मेज पर हैं। इन प्रस्तावों में मध्य और पूर्वी यूरोप से पश्चिमी सैन्य बलों को हटाना भी शामिल था, जिन्हें अब कुछ बदलावों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, मॉस्को ने यूरोपीय देशों के साथ संवाद की इच्छा तो जताई है लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि यूक्रेन की धरती पर यूरोपीय सैनिकों की मौजूदगी बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी।
यूरोप की प्राथमिकता और युद्धविराम की मांग
यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक काया कालास का कहना है कि किसी भी तरह की व्यापक राजनीतिक चर्चा से पहले जमीन पर युद्धविराम लागू होना चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का भी यही रुख है कि शांति समझौते में ऐसी ठोस सुरक्षा गारंटियां होनी चाहिए जो भविष्य में किसी भी संभावित आक्रमण को रोक सकें। यूरोपीय नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि यदि युद्ध समाप्त होने से पहले सुरक्षा ढांचे पर बात शुरू हुई, तो इसका फायदा उठाकर महाद्वीप की सीमाओं को बदला जा सकता है और सैन्य गठबंधन को कमजोर किया जा सकता है।
सुरक्षा गारंटी और अमेरिका का रुख
जर्मनी की राजधानी बर्लिन में वोलोदिमिर जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक करने के बाद जेरेड कुशनर ने स्पष्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप सभी यूरोपीय सहयोगियों को साथ लेकर ही किसी समझौते तक पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने यह संकेत भी दिए कि शत्रुता समाप्त होने के बाद यूक्रेन को सैन्य गठबंधन के समकक्ष सुरक्षा गारंटी देने के विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। इसके बावजूद, यूरोपीय देशों के भीतर इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है कि इस संभावित समझौते के तहत कीव को मिलने वाली सुरक्षा वास्तव में कितनी मजबूत होगी और इसका असर मौजूदा रक्षा संतुलन पर क्या पड़ेगा।



















