बिहार की राजधानी पटना से राज्य प्रशासन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक अब समाप्त हो चुकी है। इस उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल चौदह प्रस्तावों पर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। सरकार के इन फैसलों से राज्य के बुनियादी ढांचे, ग्रामीण जलापूर्ति और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक में लिए गए इन फैसलों का दायरा ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी निकायों और तकनीकी शिक्षा तक फैला हुआ है।
जलापूर्ति और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख निर्णय
कैबिनेट के फैसलों में सबसे बड़ा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को दुरुस्त करने पर रहा है। राज्यभर में हर घर तक बिना किसी रुकावट के पीने का पानी पहुंचाने के लिए जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य सरकार ने अड़तालीस करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा, ग्रामीण स्तर पर जन सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पंचायत सरकार भवनों पर भी सौर ऊर्जा का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत दस किलोवाट क्षमता वाले पंचायत सरकार भवनों पर ऑन ग्रिड सोलर पैनल स्थापित करने के वास्ते चार सौ बयासी करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है।
औद्योगिक विकास और कृषि से जुड़े अहम प्रस्ताव
बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को मजबूत करने की दिशा में भी सरकार ने कदम उठाए हैं। जमुई और बांका जिलों की खनिज संपदा का दोहन कर राज्य के औद्योगिक विकास को गति दी जाएगी। इस कड़ी में सम्राट कैबिनेट ने जमुई और बांका के पिंडरा कॉपर लेड जिंक की नीलामी के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। दूसरी ओर, कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था को वित्तीय संबल देने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को ग्यारह हजार दो सौ करोड़ रुपए के ऋण पर राजकीय गारंटी देने का फैसला हुआ है।
प्रशासनिक और वित्तीय सुधार से जुड़े अन्य फैसले
वित्तीय प्रबंधन और स्थानीय निकायों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए भी संशोधन किए गए हैं। केंद्रीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के नियम में बदलाव किया गया है। इसके लिए बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन किया गया है। साथ ही, सप्तम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति समर्पित करने की समय सीमा को बढ़ाकर इकतीस मार्च 2027 तक कर दिया गया है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में आईआईटी पटना रिसर्च पार्क के निर्माण के वास्ते बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के तहत नामांकन के आधार पर चयन और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी मिल गई है।
अनुशासनहीनता पर कार्रवाई और ऊर्जा निकासी परियोजना
प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए मधेपुरा में तैनात सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनुराधा को लंबी अवधि तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहने के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा एक अन्य निर्णय सुपर थर्मल पावर प्लांट तिरुपति भागलपुर से बिजली की निकासी के लिए अंतर राज्य संरक्षण परियोजना के निर्माण से संबंधित है। इसके तहत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से दोनों वितरण कंपनियों द्वारा पैंतीस साल बाद सभी संरचनाओं को स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी को बिल्कुल मुफ्त में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है।
इस बीच राज्य की राजनीतिक गलियारों में पहले ही सियासी तकरार के बीच सीएम सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर की मुलाकात भी चर्चा का विषय बनी थी, जहां दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया था और मुस्कुराते नजर आए थे, जिसका वीडियो भी सार्वजनिक हुआ था। इसके अलावा सरकार राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है, जिसके तहत बिहार में एक छह लेन पुल का नाम नीतीश सेतु रखा गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना तय किया गया है।



















