सुप्रीम कोर्ट के भीतर कामकाज की व्यवस्था और अनुशासन को पटरी पर बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने एक कड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। उन्होंने शीर्ष अदालत के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ गहन विचार-विमर्श करने के बाद न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ से कम से कम दो मामलों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। साथ ही अदालत के सभी न्यायाधीशों को यह स्पष्ट सलाह दी गई है कि वे तय किए गए रोस्टर का पूरी सख्ती के साथ पालन करें ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं में एकरूपता बनी रहे।
अनधिकृत मामलों की सुनवाई और नियमों का दायरा
सामने आई जानकारी के अनुसार, जिन दो मुकदमों को वापस लिया गया है, वे शुरुआत में सामान्य निजी मुकदमों के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि, अदालत में चली सुनवाई के दौरान इन मामलों को जनहित याचिकाओं का रूप दे दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि न्यायमूर्ति अमनुल्लाह के तय रोस्टर में जनहित याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार शामिल नहीं था, इसके बावजूद उनकी पीठ इन मामलों पर सुनवाई कर रही थी। इस स्थिति को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने बिना देर किए त्वरित कार्रवाई की और दोनों मामलों को उस पीठ से हटा दिया।
एक महीने पहले दिए गए थे निर्देश
इस फैसले को रोस्टर के नियमबद्ध पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक असाधारण और कड़े संस्थागत हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। ठीक चार सप्ताह पहले आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सभी न्यायाधीशों को केवल अपने-अपने हिस्से में आवंटित रोस्टर के दायरे में आने वाले मामलों की ही सुनवाई करनी चाहिए। इस व्यवस्था के बने रहने से मुकदमों का आवंटन सुचारू रहता है, अदालत के भीतर अनुशासन कायम होता है और आम जनता का न्याय प्रणाली के प्रति भरोसा मजबूत बना रहता है।
पहला मामला और उसका नया आवंटन
वापस लिए गए मुकदमों में पहला मामला आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा का है। इस प्रकरण में एक छात्रा की ओर से नाम में बदलाव किए जाने के बाद कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने और उसका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान पीठ ने इस दायरे को बढ़ाते हुए इसे निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनकी फंडिंग और नियमन की देशव्यापी जांच का विषय बना दिया था। इस सिलसिले में केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और संबंधित नियामक संस्थाओं को औपचारिक निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। आंशिक रूप से सुने जा चुके इस मामले को अब न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ को सौंप दिया गया है, जिसमें न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह भी शामिल हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की गई है।
दूसरा मामला और चेन्नई से जुड़ा विवाद
दूसरा मामला लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार से संबंधित है। इस विवाद की शुरुआत चेन्नई में बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के खड़े किए गए डेढ़ मंजिला भवन की शिकायत के साथ हुई थी। लेकिन सुनवाई आगे बढ़ने पर पीठ ने इसे पूरे देश के स्तर पर अनधिकृत निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक या अनुचित उपयोग का बड़ा मुद्दा बना दिया। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर समेत देश के तमाम बड़े शहरों के स्थानीय नगर निकायों से जवाब तलब किए गए थे। अब यह दूसरा मामला न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ के पास स्थानांतरित कर दिया गया है और इस पर 23 नवंबर को सुनवाई होनी है।
वरिष्ठ जजों से मंत्रणा और रोस्टर का अधिकार
विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इन मामलों को हटाने का निर्णय लेने से पहले मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा से लंबी सलाह-मशविरा किया था। इस पूरे घटनाक्रम पर एक कानूनी विशेषज्ञ का यह भी कहना था कि यदि पीठ को यह महसूस हुआ था कि मामले की सुनवाई निजी दायरे के बजाय जनहित याचिका के रूप में होनी चाहिए, तो उसे सीधे तौर पर अदालत की रजिस्ट्री के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिए था, न कि पीठ द्वारा खुद ही सुनवाई शुरू कर दी जाती, खासकर तब जब उनके रोस्टर में जनहित याचिकाएं शामिल नहीं थीं।
मास्टर ऑफ रोस्टर की स्थिति
यह पूरा कदम उन तमाम पुराने और स्थापित न्यायिक फैसलों के आलोक में उठाया गया है जिनमें मुख्य न्यायाधीश को ही 'मास्टर ऑफ रोस्टर' माना गया है। वर्ष 2017 के कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी मामले के अलावा 1997 के राजस्थान बनाम प्रकाश चंद मामले सहित अन्य कई फैसलों में यह बात पूरी तरह साफ की जा चुकी है कि देश की कोई भी अदालत या बेंच खुद से अपनी मर्जी से मामले अपने हाथ में नहीं ले सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर न्यायमूर्ति अमनुल्लाह की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया या टिप्पणी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस कड़े कदम को देश की न्याय व्यवस्था में अनुशासन और सुव्यवस्था बनाए रखने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



















