8वें वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन संरचना, भत्तों और सामाजिक सुरक्षा को लेकर नए प्रस्ताव रखे गए हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़े मान्यता प्राप्त संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (बीपीएमएस) ने आयोग के अध्यक्ष के साथ 18 नवंबर 2026 को दूसरे दौर की वार्ता की। इस वार्ता में कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि दर को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओपीएस) बहाल करने और 50 फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में विलय करने जैसे प्रमुख मुद्दे जोरदार तरीके से उठाए गए।
वेतन संशोधन और फिटमेंट फैक्टर के नए मानदंड
कर्मचारी संगठन ने वेतन वृद्धि और न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर बल दिया है। संघ ने आयोग से सिफारिश की है कि वेतन संशोधन लागू करने से पहले कर्मचारियों को मिलने वाले मौजूदा महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत हिस्सा उनके बेसिक पे और पेंशन में शामिल किया जाए। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन की गणना के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन के मानकों, एक्रॉयड फॉर्मूले और वर्तमान बाजार दर को प्राथमिक आधार बनाने का सुझाव दिया गया है।
कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर महंगाई के असर को कम करने के लिए एक न्यायसंगत फिटमेंट फैक्टर तय करने का आग्रह किया गया है। वेतन श्रेणियों के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से न्यूनतम और अधिकतम वेतन के अनुपात को 1:10 की सीमा में सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
बोनस, बीमा और जीपीएफ ब्याज दरों में सुधार की मांग
कर्मचारी हितधारकों ने वित्तीय सुरक्षा के ढांचे में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव दिया है। संघ ने मांग रखी है कि वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों को कम से कम 30 दिनों के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर तदर्थ (एडहॉक) या उत्पादकता आधारित बोनस प्रदान किया जाए। इसके अलावा, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) के तहत मिलने वाली बीमा राशि को वर्तमान में निर्धारित ₹30,000 से बढ़ाकर न्यूनतम ₹15 लाख करने की वकालत की गई है।
इसी प्रकार, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के तहत मिलने वाले अधिकतम लाभ को ₹10 लाख तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर मिलने वाले ब्याज को भी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के ब्याज दरों के समकक्ष रखने की बात कही गई है ताकि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय लाभ मिल सके।
छुट्टियों के नियम और महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
कार्य और जीवन के संतुलन को बेहतर बनाने के इरादे से छुट्टियों के मौजूदा नियमों में बदलाव की मांग की गई है। संघ का प्रस्ताव है कि सालाना आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) को बढ़ाकर 12 दिन किया जाए। इसके साथ ही, प्रत्येक पात्र लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) के अवसर पर 20 दिनों के अवकाश नकदीकरण (लीव एनकैशमेंट) के साथ एलटीसी विशेष नकद पैकेज को पुनः शुरू करने का आग्रह किया गया है।
पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, पितृत्व अवकाश को दत्तक ग्रहण के मामलों सहित बढ़ाकर 45 दिन करने और चाइल्ड केयर लीव को पूर्ण वेतन भुगतान के साथ 2 साल तक विस्तारित करने का सुझाव दिया गया है। महिला कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए प्रति माह 1 दिन का विशेष मासिक धर्म अवकाश देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
पूर्व सैनिकों, ट्रेड यूनियन और कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़े प्रस्ताव
पुनर्नियोजित पूर्व सैनिकों के लिए संघ ने मांग की है कि बिना किसी पुरानी कटौती के 300 दिनों तक के अवकाश नकदीकरण की सुविधा दी जानी चाहिए। कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं या बीमारी से बचाव के संदर्भ में, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव (डब्ल्यूआरआईएल) के तहत पूरे वेतन के साथ अवकाश और समुचित मुआवजा देने का प्रावधान करने का सुझाव दिया गया है।
संगठनात्मक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की सीमा बढ़ाकर 60 दिन और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 30 दिन निर्धारित करने की मांग आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।



















