छत्तीसगढ़ में मानदेय बढ़ाने और सेवाओं के नियमितीकरण की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं एक बार फिर आक्रामक रुख अपना चुकी हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में इन महिला कर्मचारियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। सभी प्रदर्शनकारी महिलाएं काला कपड़ा पहनकर और काला चश्मा लगाकर पहुंची थीं, जिसके जरिए उन्होंने सरकार के प्रति अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। महिलाओं का कहना है कि सरकार की ओर से उनसे पक्के सरकारी कर्मचारियों की तरह पूरा काम लिया जाता है, लेकिन इसके एवज में मिलने वाला मेहनताना बेहद मामूली है। स्थिति यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह सिर्फ 10 हजार रुपये और सहायिकाओं को महज 5 हजार रुपये ही मिल पा रहे हैं। इस meagre मानदेय में परिवार का गुजर-बसर करना असंभव हो गया है।
कई विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां और बढ़ता दबाव
प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने बताया कि उन्हें केवल आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, निर्वाचन कार्य और अन्य कई सरकारी विभागों की जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर डाल दी जाती हैं। सुबह से लेकर शाम तक लगातार ड्यूटी करने और कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के फोन आने पर रात के 12 बजे तक ऑनलाइन डेटा फीड करने की बाध्यता होती है। इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने से लेकर महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने तक का सारा दारोमदार इन्हीं महिलाओं पर है, लेकिन काम के अनुपात में वेतन न मिलने से उनमें भारी आक्रोश है।
सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं का दर्द और प्रमुख मांगें
आंदोलन में शामिल सहायिका राजकुमारी राजपूत ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि उन्हें केवल 5 हजार रुपये मिलते हैं और उनका काम सिर्फ बच्चों की देखभाल तक सीमित नहीं है। उन्हें सुबह केंद्र पहुंचकर साफ-सफाई करने, खाना पकाने, बच्चों को घर से बुलाकर लाने, उन्हें भोजन कराने और वापस घर छोड़ने जैसे तमाम काम करने पड़ते हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक केंद्र में सेवाएं देने के बाद भी यह राशि परिवार चलाने के लिए नाकाफी है। वहीं कार्यकर्ता लक्ष्मी कुर्रे और पद्मिनी अंचल ने स्पष्ट किया कि उनकी सबसे बड़ी मांग सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का नियमितीकरण है। उनका कहना है कि जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक उन्हें कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए और सेवा समाप्त होने के बाद 10 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।
तकनीकी सुविधाएं और पदोन्नति से जुड़ी शर्तें
प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने कई अन्य गंभीर मांगें भी रखी हैं, जिनमें पोषण ट्रैकर व अन्य ऑनलाइन कार्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला 5जी मोबाइल और इंटरनेट खर्च के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करना शामिल है। इसके अलावा पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती और पदोन्नति के दौरान आयु सीमा में छूट देने की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति देते समय प्राथमिकता दी जाए और निर्धारित आरक्षण का पूरा लाभ मिले। परीक्षा और पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रियाओं में पात्र कार्यकर्ताओं को उचित अवसर मिलना चाहिए, ताकि लंबे समय से सेवाएं दे रही महिलाओं को उनका हक मिल सके।
दिसंबर और जनवरी में बड़े आंदोलन की चेतावनी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ से जुड़ी पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस व्यवस्था के तहत काम कर रही हैं। यदि इनके परिवारों को भी जोड़ लिया जाए तो यह एक बहुत बड़ा सामाजिक समूह बन जाता है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया, तो आगामी 11 दिसंबर को प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी यदि स्थिति नहीं सुधरी तो जनवरी के महीने में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर वे न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगी। प्रदर्शन के दौरान साफ कर दिया गया है कि अब सिर्फरे आश्वासनों से काम नहीं चलेगा और मांगें पूरी न होने पर चुनाव के दौरान भी विरोध जताया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।


















