छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC के अगले मुखिया को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। संस्था की पूर्व अध्यक्ष रीता शांडिल्य का कार्यकाल पिछले महीने यानी 8 सितंबर को पूरा हो चुका है। तब से लेकर अब तक इस अहम पद पर किसी नए चेहरे की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। हैरानी की बात यह है कि राज्य सरकार ने इस अंतराल के दौरान किसी भी अधिकारी को कार्यवाहक अध्यक्ष का जिम्मा भी नहीं सौंपा है, जिसके चलते पिछले ढाई महीने से यह कुर्सी पूरी तरह खाली पड़ी हुई है।
रेस में सबसे आगे चल रहे हैं दो दिग्गज अधिकारी
लंबे समय से खाली पड़े इस पद को भरने के लिए प्रशासनिक गलियारों में दो नाम सबसे प्रमुखता से चर्चा में बने हुए हैं। अंदरखाने से मिल रही जानकारी के मुताबिक, इस दौड़ में रिटायर्ड आईएएस महादेव कांवरे और आईएएस नरेंद्र दुग्गा के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। सरकार जल्द ही इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लगा सकती है, जिससे आयोग के कामकाज को फिर से सुचारू रूप से चलाया जा सके।
कौन हैं रिटायर्ड आईएएस महादेव कांवरे
इस दौड़ में शामिल महादेव कांवरे साल 2008 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। अपने लंबे और सक्रिय सेवाकाल के दौरान उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। वह रायपुर और बिलासपुर संभाग के संभागायुक्त यानी Divisional Commissioner के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा, जशपुर और बेमेतरा जैसे महत्वपूर्ण जिलों में कलेक्टर की कमान भी संभाल चुके हैं। वह अपनी उम्र के 60 साल पूरे होने के बाद मई 2026 में सेवानिवृत्त हुए थे और उनके पास व्यापक प्रशासनिक अनुभव है।
नरेंद्र कुमार दुग्गा का प्रशासनिक सफर
दूसरी तरफ, इस कुर्सी के दूसरे सबसे बड़े दावेदार नरेंद्र कुमार दुग्गा हैं। वह छत्तीसगढ़ कैडर के 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान समय में वह सरगुजा संभाग के आयुक्त के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने अब तक के करियर में वह कई अहम प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं। वह अविभाजित कोरिया जिले में साल 2017 से 2019 के दौरान कलेक्टर रहे हैं और इसके साथ ही मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर यानी MCB जिले की कमान भी संभाल चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वह समग्र शिक्षा के मिशन निदेशक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार जैसे अहम पदों पर भी कार्य कर चुके हैं।
अध्यक्ष पद खाली रहने से अटके काम
शीर्ष पद पर किसी की नियुक्ति न होने के कारण आयोग के कई महत्वपूर्ण कामकाज और नीतिगत फैसलों की रफ्तार पर सीधा असर पड़ा है। अध्यक्ष के बिना प्रशासनिक फैसले लेने में अड़चनें आती हैं। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि राज्य सरकार किसके प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताती है। नई नियुक्ति के बाद आयोग की पूरी कामकाजी प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।





















