धर्मशाला में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने मालवाहक वाहनों पर नया टैक्स लगाने के लिए एक अहम संशोधन विधेयक पेश किया। सदन में लंबी चर्चा और विरोध के बाद इस संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अब इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। सरकार का यह कदम राज्य में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हिमाचल प्रदेश कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) में संशोधन के जरिए हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में यह संशोधन विधेयक रखा, जिसमें मालवाहक वाहनों पर पर्यावरण सेस लगाने का प्रस्ताव शामिल था। विधेयक पेश होते ही सदन में इस पर तीखी बहस छिड़ गई और विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया।
चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने इस नए प्रस्ताव को जनता की जेब पर सीधा डाका करार दिया। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार पहले से ही बिजली, शराब, पेट्रोल और डीजल जैसी बुनियादी चीजों पर विभिन्न टैक्स और सेस वसूल रही है, और अब पर्यावरण के नाम पर नया कर थोपा जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रति टन 25 रुपये का यह पर्यावरण सेस ट्रांसपोर्ट कारोबार की कमर तोड़ देगा। उनके अनुसार ट्रांसपोर्टर इस अतिरिक्त खर्च का वहन खुद नहीं करेंगे, बल्कि इसे मालभाड़े में जोड़कर अंततः आम जनता पर ही इसका बोझ डाल देंगे।
एक अन्य बीजेपी विधायक त्रिलोक जमवाल ने भी इस प्रस्ताव पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से लगने वाला पर्यावरण उपकर आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ाने वाला साबित होगा। इससे बाजार में रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज महंगी हो जाएगी, जिससे पहले से ही महंगाई से जूझ रहे आम नागरिकों को और अधिक परेशानी उठानी पड़ेगी।
विपक्ष के हमलों का नेतृत्व करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार से इस प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले ही जनता पर टैक्स का भारी बोझ लाद रखा है, ऐसे में पर्यावरण सेस के नाम पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ाना न्यायसंगत नहीं है।
तमाम विरोध के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए विपक्ष की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि प्रस्तावित पर्यावरण उपकर का बोझ किसी भी सामान्य ट्रांसपोर्टर पर नहीं डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस पूरे मामले पर गहराई से होमवर्क कर लिया है और पूरी योजना तैयार है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सेस केवल उन चुनिंदा चीजों पर लगेगा जो हिमाचल प्रदेश से तैयार होकर बाहर राज्यों में भेजी जाती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे राज्य में क्लिंकर का उत्पादन होता है और उसे बाहर भेजा जाता है, जबकि हिमाचल के स्थानीय लोगों को सीमेंट महंगे दाम पर मिलता है जबकि वही सीमेंट बाहरी राज्यों में सस्ता बिकता है, इन तमाम विसंगतियों को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने यह भी साफ किया कि प्रदेश के भीतर रेत और रोड़ी का काम करने वाले किसी भी स्थानीय कारोबारी या ट्रांसपोर्टर पर यह सेस नहीं लगाया जाएगा।



















