मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश के नक्शे पर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। सरकार की तरफ से तैयार की गई नई औद्योगिक नीति और कारोबार के अनुकूल माहौल के अब सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। इसी कड़ी में नवा रायपुर के अंदर छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 का आयोजन किया गया, जहां 24 बड़े उद्योग समूहों ने राज्य में निवेश को लेकर जबरदस्त रुचि दिखाई। इन समूहों के जरिए प्रदेश को 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के भारी-भरकम निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की पूरी उम्मीद है।
इस विशेष कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभिन्न निवेशक संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर प्रदान किए। उन्होंने निवेशकों द्वारा राज्य की नीतियों और संभावनाओं पर जताए गए भरोसे की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ सीधी बातचीत की और उनके मूल्यवान सुझावों को ध्यान से सुना। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि किसी भी उद्योग की स्थापना से लेकर उसकी पूरी परियोजना के धरातल पर उतरने तक राज्य प्रशासन हर कदम पर पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस समय उद्योगों को स्थापित करने के लिए सभी जरूरी संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। प्रदेश में मजबूत आधारभूत ढांचा, निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, प्रशिक्षित श्रम शक्ति और एक बेहद उदार नीतिगत माहौल निवेशकों का इंतजार कर रहा है। देश के भौगोलिक मध्य में स्थित होने की वजह से छत्तीसगढ़ को शानदार कनेक्टिविटी और बड़े उपभोक्ता बाजारों तक आसान पहुंच का रणनीतिक लाभ भी मिलता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन तमाम प्राकृतिक और रणनीतिक फायदों को बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश में बदलना है ताकि स्थानीय युवाओं को काम मिल सके और राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हो सके।
इन नए प्रस्तावों के अलावा मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ समय की सफलताओं का जिक्र करते हुए बताया कि नई औद्योगिक विकास नीति और देश के साथ-साथ विदेश में हुए इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के जरिए पिछले डेढ़-दो वर्षों में कुल मिलाकर साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इन प्रस्तावों में सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि अब ये कागजों से निकलकर जमीनी स्तर पर वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं का रूप धारण करने लगे हैं, जिससे राज्य के करीब 20 हजार युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।


















