छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतर्गत आने वाले चेमल गांव का माहौल उस समय गरमा गया जब वहां स्थानीय सांसद भोजराज नाग का दौरा हुआ। गांव की महिलाओं ने उनके सामने अपनी सबसे बड़ी पीड़ा साझा की, जो अदालती चक्करों और पुलिस मुकदमों से जुड़ी हुई थी। दरअसल, गांव की कई महिलाओं के खिलाफ खदान से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसके कारण उन्हें लगातार अदालत की पेशियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अपने घरों की देखरेख, बच्चों की जिम्मेदारी और दैनिक मजदूरी या कामकाज के बीच इन तारीखों का बोझ महिलाओं के लिए भारी परेशानी का सबब बन चुका था। जब सांसद गांव पहुंचे, तो महिलाओं ने अपनी इस व्यथा को उनके सामने रखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारियों को फोन मिलाया।
महिलाओं पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेने की चेतावनी
महिलाओं की शिकायतें सुनने के बाद सांसद भोजराज नाग ने मौके पर ही फोन उठाया और संबंधित अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने बेहद सख्त अंदाज में निर्देश दिया कि महिलाओं के ऊपर दर्ज किए गए तमाम मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाने चाहिए। इस बातचीत के दौरान जब अधिकारी ने अपनी सफाई देते हुए यह तर्क दिया कि गांव में एक सक्रिय यूनियन द्वारा महिलाओं को गुमराह किया गया था और उनसे प्रदर्शन करवाया गया था, साथ ही यह भी जोड़ा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपसी समझौता हुआ था, तब भी सांसद का रुख नरम नहीं पड़ा। उन्होंने साफ कर दिया कि जनता को इस तरह के मामलों में उलझाकर रखना स्वीकार्य नहीं है और प्रशासनिक स्तर पर तुरंत राहत दी जानी चाहिए।
विकास कार्यों की अनदेखी और ठेकेदार को बुलाने के निर्देश
गांव के निवासियों की समस्याएं सिर्फ मुकदमों तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के ठप होने का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया। कई ग्रामीणों ने तो यहां तक मांग रख दी कि इस खदान को ही पूरी तरह से बंद कर दिया जाए क्योंकि इससे स्थानीय जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। इन तमाम बातों को गंभीरता से लेते हुए सांसद ने खदान प्रबंधन और उससे जुड़े अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य होने चाहिए, वे पूरी तरह से केंद्र सरकार की तय गाइडलाइन के अनुरूप ही संचालित होने चाहिए। सांसद का स्पष्ट मत था कि स्थानीय निवासियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दरोगा को फोन पर दी कड़ी चेतावनी
अपनी इस बातचीत के दौरान सांसद ने दरोगा को सीधे तौर पर चेताया कि गांव में विकास का एक भी काम ढंग से आगे नहीं बढ़ा है। उन्होंने घोषणा की कि वह आने वाले एक-दो दिनों के भीतर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करेंगे जिसमें जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) दोनों अधिकारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि उस महत्वपूर्ण बैठक में खदान के ठेकेदार को भी अनिवार्य रूप से बुलाया जाए। सांसद ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि इस क्षेत्र में माइंस का संचालन करना है, तो वह किसी भी तरह की दादागीरी या मनमानी के बल पर नहीं चलाया जा सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक क्षेत्र में सत्तर प्रतिशत विकास होना अनिवार्य है।
जनता के हक के लिए कड़े तेवर
बातचीत के अंत में सांसद ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या लापरवाही जारी रही, तो परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह जो कुछ कह रहे हैं वह पूरी तरह से रिकॉर्ड पर है। हालांकि इस तीखी बातचीत के बीच दरोगा ने उनकी कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि वह उनकी अनोखी शैली के कायल हैं। इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सांसद ने दोहराया कि वे जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और यदि आम जनता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, तो उसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।



















