बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत विरोधी दुष्प्रचार और भ्रामक सामग्री तैयार करने वाले चीनी व्लॉगर्स के एक बड़े नेटवर्क पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। भारतीय अधिकारियों की ओर से औपचारिक आपत्ति जताए जाने के बाद बांग्लादेशी पुलिस और खुफिया तंत्र ने शहर के गरीब व पिछड़े क्षेत्रों में सक्रिय 100 से अधिक चीनी कंटेंट क्रिएटर्स पर निगरानी बढ़ा दी है। ये विदेशी नागरिक ढाका की गंदी बस्तियों, टूटे-फूटे मकानों और जलभराव वाले इलाकों के दृश्य रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें भारत की राजधानी नई दिल्ली के रूप में प्रसारित कर रहे थे। इस संगठित अभियान का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय डिजिटल मंचों पर भारत की नकारात्मक छवि पेश करना और उसकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर निशाना साधना था।
ढाका के बस्तियों में दुष्प्रचार का पूरा नेटवर्क
थाईलैंड के दैनिक समाचार पत्र 'पेज 3 न्यूज़' तथा बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र 'प्रथम आलो' के विवरण के अनुसार, मई 2026 से ही ढाका के विभिन्न हिस्सों में चीनी नागरिकों का यह समूह अत्यंत सक्रिय था। रिपोर्टों में बताया गया है कि 100 से लेकर 150 से अधिक चीनी नागरिक सुबह से देर रात तक ढाका के टेकपारा और उत्तरा जैसे क्षेत्रों में मोबाइल कैमरों के साथ घूमते देखे जाते थे। ये लोग न केवल खुद वीडियो बनाते थे, बल्कि स्थानीय निवासियों को पैसे का लालच देकर अपनी रिकॉर्डिंग और लाइव सत्रों में शामिल भी करते थे। इन वीडियो में भारत के रहन-सहन, खानपान, सार्वजनिक स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं पर अपमानजनक और झूठी टिप्पणियां की जाती थीं।
इसी तरह की एक घटना 1 नवंबर को दर्ज की गई, जब 'मियानमियान' नाम की एक चीनी महिला व्लॉगर ने ढाका के उत्तरा सेक्टर-12 स्थित एक गंदे नाले के किनारे से लाइव ब्रॉडकास्ट किया। उसने अपने वैश्विक दर्शकों को यह झूठा दावा करते हुए बताया कि वह नई दिल्ली में मौजूद है। लाइव प्रसारण के दौरान उसने टिन की छत वाले कमरों, बिजली और पंखों की कमी तथा वहां की साफ-सफाई पर कटाक्ष किया और इसे भारत की राजधानी का असली चेहरा बताया। एक अन्य मामले में टेकपारा इलाके की चाय दुकानों पर रिकॉर्डिंग करते हुए एक चीनी नागरिक ने स्थानीय चाय को 'गाय के पेशाब से बनी चाय' बताकर पेश किया और स्थानीय जीवनशैली का जमकर मजाक उड़ाया।
विदेश मंत्रालय की सख्त प्रतिक्रिया और भारत का कदम
भारत सरकार ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। नई दिल्ली में आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी देश की ऐसी मनगढ़ंत और विकृत तस्वीर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी अन्य देश के पिछड़े इलाकों को पैसे देकर नई दिल्ली के रूप में दिखाना डिजिटल दुष्प्रचार का एक गंभीर रूप है।
रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के झूठे आख्यान गढ़ने से केवल उन्हीं तत्वों की साख खत्म होती है जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं और जो इसके पीछे खड़े हैं। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि संबंधित अधिकारियों को ऐसे असामाजिक और भ्रामक अभियानों को संचालित करने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ तुरंत सख्त दंडात्मक कदम उठाने चाहिए। भारतीय राजनयिक दबाव के तुरंत बाद बांग्लादेशी प्रशासन हरकत में आया।
सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई और जमीनी स्थिति
भारत की आपत्ति के बाद बांग्लादेश पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने ढाका के उत्तरा और टेकपारा इलाकों में निगरानी चक्र कड़ा कर दिया है। उत्तरा वेस्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी (ओसी) मोहम्मद खालिद मंसूर ने पुष्टि की है कि सुरक्षा बलों की सक्रियता के बाद चीनी व्लॉगर्स की संदेहास्पद गतिविधियों में भारी गिरावट आई है। खुफिया विभाग के अधिकारी अब इन चीनी नागरिकों के ठहरने के स्थानों, उनके वीजा विवरण, आवाजाही और इंटरनेट गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ढाका के घने और ढांचागत रूप से कमजोर इलाकों में विदेशी नागरिकों द्वारा देर रात तक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करने और स्थानीय लोगों को पैसे बांटने की घटनाओं की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा तंत्र की सख्ती के कारण अधिकांश चीनी कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने लाइव सत्र बंद कर दिए हैं या वे इलाके छोड़कर हट गए हैं।
डिजिटल सूचना युद्ध और अंतरराष्ट्रीय दुष्प्रचार की चुनौती
यह मामला इस बात को उजागर करता है कि किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का उपयोग किसी देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले सुनियोजित सूचना युद्ध के लिए किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के भ्रामक वीडियो एल्गोरिदम के जरिए लाखों अंतरराष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं, जिससे वास्तविक तथ्यों की जांच होने से पहले ही एक गलत धारणा कायम हो जाती है। बांग्लादेशी प्रशासन की वर्तमान कार्रवाई से ऐसे फर्जी कंटेंट के प्रसार पर तात्कालिक रोक तो लगी है, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित फेक न्यूज़ नेटवर्क का एक हिस्सा मान रहे हैं।
