मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जांच एजेंसी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है।
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई
प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने 18 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष इस मामले को उठाया। उन्होंने हाईकोर्ट के उस निष्कर्ष पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसमें गिरफ्तारी के पुख्ता आधार नहीं होने और जांच एजेंसी की कार्रवाई में दुर्भावना होने जैसी बातें कही गई थीं।
न्यायालय की टिप्पणी और अगली तारीख
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने और तब तक यथास्थिति बनाए रखने की विशेष मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा और उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को 19 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके चलते सभी की निगाहें अब आगामी कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।





















