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सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला पलटा, 20 साल पुराने मामले में उम्रकैद काट रहे तीन युवक बरीअपराध
17 नव॰ 2026, 7:55 pm (2 मिनट पहले)· 0

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला पलटा, 20 साल पुराने मामले में उम्रकैद काट रहे तीन युवक बरी

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए तीन युवकों को बरी कर दिया है। अदालत ने पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष के सबूतों में गंभीर खामियां पाईं।

देश के शीर्ष न्यायालय ने एक अहम फैसले में दो दशक पुराने आपराधिक प्रकरण में सजा काट रहे तीन लोगों को दोषमुक्त कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के पुराने आदेश को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है और इस मामले में कोई पुख्ता सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की पीठ ने इस सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली और निचली अदालत के निष्कर्षों पर तीखे सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि जब मेडिकल रिपोर्ट में ही पीड़िता की उम्र अधिक बताई गई थी, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। यह पूरा मामला साल 2006 का है, जिसमें तीनों युवक लंबे समय से जेल की सजा काट रहे थे।

जांच प्रक्रिया और मेडिकल साक्ष्यों पर गंभीर सवाल

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए ठोस चिकित्सीय साक्ष्य का होना अनिवार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप दर्ज हो जाने से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के अपराध को साबित न कर दे। पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि इस मामले की जांच बेहद सतही तरीके से की गई थी। पुलिस ने घटना के समय पीड़िता द्वारा पहने गए कपड़ों को न तो जब्त किया और न ही उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जो कि इस तरह की जांच का एक बुनियादी हिस्सा माना जाता है।

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बोन टेस्ट की उम्र और अदालत के आकलन में विरोधाभास

अदालत ने अपने आदेश में इस बात पर गहरी हैरानी जताई कि निचली अदालत ने किस आधार पर पीड़िता की उम्र तेरह वर्ष मान ली थी। पीठ ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि बोन मैरो टेस्ट की रिपोर्ट में पीड़िता की उम्र पंद्रह से सत्रह वर्ष के बीच दर्ज की गई थी। इसके बावजूद निचली अदालत ने उस वैज्ञानिक साक्ष्य के विपरीत जाकर मनमाने ढंग से उम्र तय कर ली। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि यदि पीड़िता उस उम्र की होती, तो वह हमले के दौरान विरोध जरूर करती, जिससे उसके शरीर पर चोट के निशान अवश्य आते।

चोटों के निशान और गवाहों के बयानों की समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों के बयानों का बारीकी से विश्लेषण करते हुए कहा कि पीड़िता, उसकी मां और चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने एक स्वर में यह स्वीकार किया था कि पीड़िता के शरीर पर संघर्ष या हमले का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। अदालत ने कहा कि बिना किसी बाहरी चोट के और बिना किसी चिकित्सीय समर्थन के यौन उत्पीड़न के निष्कर्ष तक पहुंचना कानूनी रूप से सही नहीं है। इसके अलावा, बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा गवाहों से जिरह न किए जाने मात्र से आरोपियों को स्वतः दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि आरोप साबित करने का पूरा भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर ही रहता है।

हाईकोर्ट के पुराने आदेश को पूरी तरह किया गया खारिज

अपने विस्तृत फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में उपलब्ध साक्ष्य याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए किसी भी सूरत में पर्याप्त नहीं थे। निचली अदालत और कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों में न्यायिक विवेक का अभाव दिखा, जिसमें साक्ष्यों की अनदेखी की गई थी। तेरह नवंबर को दिए गए इस फैसले से अब तीनों युवकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, जो इतने वर्षों से कारावास की सजा भुगत रहे थे। अदालत के इस निर्णय को आपराधिक न्याय प्रणाली में साक्ष्यों की महत्ता और निष्पक्ष जांच के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

सवाल-जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में फैसला सुनाया है?
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के एक पुराने मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए तीन युवकों को बरी किया है।
किन न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला दिया?
यह फैसला न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की पीठ द्वारा सुनाया गया है।
अदालत ने बरी करने का क्या मुख्य कारण बताया?
अदालत ने कहा कि मामले में कोई ठोस चिकित्सीय साक्ष्य या फॉरेंसिक प्रमाण मौजूद नहीं था और अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा।
पीड़िता की उम्र को लेकर क्या विवाद था?
बोन मैरो टेस्ट रिपोर्ट में पीड़िता की उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच बताई गई थी, जबकि निचली अदालत ने इसे 13 वर्ष मान लिया था।
यह फैसला कब आया है?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 13 नवंबर को अपना आदेश पारित किया है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

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