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अमिताभ बच्चन के नाम, फोटो और आवाज के व्यावसायिक इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा फैसलामनोरंजन
9 नव॰ 2026, 3:47 am (2 घंटे पहले)· 1

अमिताभ बच्चन के नाम, फोटो और आवाज के व्यावसायिक इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम, फोटो और आवाज के अनाधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगा दी है।

नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा जगत के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना अब कोई भी उनकी खास पहचान का व्यावसायिक फायदा नहीं उठा सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अभिनेता के नाम, तस्वीर, आवाज और अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं के अनाधिकृत इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इस कानूनी कदम के बाद अब कोई भी व्यक्ति या संस्था महानायक की लोकप्रियता का सहारा लेकर अपने उत्पादों की बिक्री नहीं कर पाएगी और न ही उनके नाम पर किसी तरह के फर्जी डिजिटल प्लेटफॉर्म या डोमेन संचालित किए जा सकेंगे। यह आदेश उस याचिका पर आया है जो इस प्रतिष्ठित अभिनेता ने वर्ष 2022 में अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए अदालत में लगाई थी। इस फैसले से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों और अनाधिकृत रूप से मुनाफा कमाने वालों पर बड़ा शिकंजा कसा गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट के इस अहम मामले में जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी अनाधिकृत पक्ष अमिताभ बच्चन की किसी भी व्यक्तिगत विशेषता का उपयोग करके व्यावसायिक लाभ नहीं कमा सकता है। इस फैसले के दायरे में उनके तमाम नाम, चित्र, स्वर और उनकी विशिष्ट शैली को शामिल किया गया है, जिन्हें लोग आसानी से पहचानते हैं।

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साल 2022 में शुरू हुई थी कानूनी लड़ाई

यह पूरा कानूनी प्रकरण वर्ष 2022 में शुरू हुआ था, जब अमिताभ बच्चन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनकी शिकायत में यह बात सामने आई थी कि कई शरारती तत्व और व्यावसायिक ادارے उनकी प्रसिद्धि का गलत फायदा उठाकर अवैध कमाई कर रहे हैं। इस अवैध गतिविधियों में मोबाइल आधारित एप्लीकेशन, इंटरनेट वेबसाइट्स, विभिन्न प्रकार के पोस्टर और क्विज से जुड़ी किताबें तक शामिल थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए नवंबर 2022 में अदालत ने शुरुआती अंतरिम रोक लगाई थी, जिसे अब एक स्थायी आदेश में बदल दिया गया है।

फर्जी ऐप और अवैध सामग्री बेचने वालों पर शिकंजा

अदालत की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई पक्षों ने अभिनेता की पहचान का दुरुपयोग किया है। इनमें एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल था जिसने फर्जी वीडियो कॉल ऐप तैयार किया था, तो कुछ अन्य लोग बिना अनुमति क्विज बुक छापने, पोस्टर बेचने और मिलते-जुलते नाम से वेबसाइट डोमेन रजिस्टर कराने में लिप्त पाए गए थे। हालांकि, इनमें से चार लोगों ने अभिनेता के साथ आपसी समझौता कर लिया। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए सभी आपत्तिजनक सामग्री को हटा लिया और भविष्य में इस तरह की हरकत न करने का आश्वासन दिया, जिसके चलते उन्हें वित्तीय दंड से राहत मिल गई। दूसरी ओर, चार अन्य प्रतिवादियों ने अदालत के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ भी सख्त फैसला सुनाया गया। अदालत का यह मानना था कि इस प्रकरण में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है और इसके लिए किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रहेगी कानूनी सुरक्षा

इस ऐतिहासिक निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने उन अज्ञात लोगों को भी इसके दायरे में शामिल किया है जिनकी पहचान अभी तक उजागर नहीं हुई है। इसका अर्थ यह है कि यदि आने वाले समय में कोई भी अज्ञात व्यक्ति अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर या आवाज का गलत इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, तो अभिनेता को उसके खिलाफ भी त्वरित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। अदालत ने उन्हें ऐसे मामलों में सीधे कानूनी कदम उठाने की पूरी छूट प्रदान की है। कानूनी शब्दावली में इस प्रकार के अज्ञात पक्षों के खिलाफ दिए जाने वाले आदेश को जॉन डो या अशोक कुमार आदेश के रूप में जाना जाता है, जो सेलिब्रिटी अधिकारों की रक्षा के लिहाज से बेहद प्रभावी माना जाता है।

सवाल-जवाब

अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका कब दायर की थी?
अमिताभ बच्चन ने अपनी पहचान और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए साल 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का मुख्य बिंदु क्या है?
अदालत ने अमिताभ बच्चन के नाम, फोटो, आवाज और उनकी पहचान के बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगा दी है।
किन चीजों के जरिए उनकी पहचान का दुरुपयोग किया जा रहा था?
कुछ लोग फर्जी वीडियो कॉल ऐप, क्विज बुक, पोस्टर और वेबसाइट डोमेन के जरिए उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहे थे।
जॉन डो या अशोक कुमार आदेश का क्या अर्थ है?
यह ऐसा कानूनी आदेश होता है जिसके तहत उन अज्ञात लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है जिनकी पहचान अभी सामने नहीं आई है।
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