जीएसटी व्यवस्था के तहत व्यापारिक लेन-देन को व्यवस्थित रखने के लिए सामानों और सेवाओं की सही श्रेणी तय करना बेहद जरूरी है। इसके लिए दो मुख्य वर्गीकरण प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें एचएसएन और सैक कोड के नाम से जाना जाता है। इन कोड्स की मदद से आप अपने बिलों में वस्तुओं और सेवाओं का ब्योरा एकसमान तरीके से दर्ज कर सकते हैं। हालांकि, केवल एक कोड जान लेना ही टैक्स दर तय करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसके साथ उत्पाद का विवरण, संबंधित नोटिफिकेशन, शर्तें और आपूर्ति की तारीख की भी जांच करनी होती है।
एचएसएन कोड क्या है और यह कैसे काम करता है?
एचएसएन का पूरा नाम हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। यह भारतीय जीएसटी और सीमा शुल्क मामलों में वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाला मुख्य ढांचा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रणाली को वर्ल्ड कस्टम्स Organization द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें विभिन्न देश अपनी जरूरत के अनुसार छह अंकों से आगे का विस्तार करते हैं। यह कोड केवल सामान की श्रेणी को दर्शाता है, न कि विक्रेता का जीएसटी पंजीकरण नंबर। वर्गीकरण करते समय केवल किसी उत्पाद के नाम से मिलते-जुलते शीर्षक पर भरोसा न करें, बल्कि उसकी सामग्री, उपयोग और कानूनी विवरण को अच्छी तरह जांच लें।
भारत में एचएसएन कोड का महत्व और टर्नओवर के नियम
भारत में वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए एचएसएन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। वैश्विक स्तर पर छह अंकों का मानक ढांचा होता है, लेकिन घरेलू स्तर पर सटीक पहचान के लिए आठ अंकों तक के टैरिफ आइटम इस्तेमाल किए जाते हैं। इनवॉइस में कितने अंकों का कोड लिखना होगा, यह पिछले वित्त वर्ष के कुल टर्नओवर पर निर्भर करता है। एक अप्रैल 2021 से लागू नियमों के अनुसार, जिन करदाताओं का पिछले वित्त वर्ष में कुल टर्नओवर ₹5 करोड़ से अधिक है, उन्हें छह अंकों का एचएसएन या सैक कोड अनिवार्य रूप से देना होता है। वहीं, ₹5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए बी2बी इनवॉइस में चार अंकों का कोड देना जरूरी है, जबकि पंजीकृत खरीदारों को छोड़कर अन्य मामलों में नियमों के तहत कुछ छूट भी मिलती है।
सैक कोड क्या है और यह किस तरह काम करता है?
सैक का मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। जीएसटी के अंतर्गत सभी सेवाओं के वर्गीकरण के लिए चैप्टर 99 के तहत एक व्यवस्थित सूची बनाई गई है, जिसमें विभिन्न शीर्ष, समूह और छह अंकों के कोड शामिल होते हैं। किसी भी सेवा के लिए हमेशा उसी से जुड़ा सटीक कोड चुनें, न कि कोई मिलता-जुलता सामान का कोड या परामर्श जैसा सामान्य शब्द। उदाहरण के लिए, आधिकारिक वर्गीकरण में अचल संपत्ति से जुड़ी सेवाओं को शीर्षक 9972 के अंतर्गत रखा गया है, जबकि स्वामित्व वाली या पट्टे पर ली गई गैर-आवासीय संपत्ति के किराये को समूह 99721 और कोड 997212 के माध्यम से पहचाना जाता है।
एचएसएन और सैक के बीच मुख्य अंतर
एचएसएन कोड का इस्तेमाल मुख्य रूप से सामान यानी गुड्स के वर्गीकरण के लिए किया जाता है, जबकि सैक कोड सेवाओं यानी सर्विसेज की पहचान के लिए होता है। दोनों प्रणालियों की संरचना अलग-अलग होती है, जहां एचएसएन में वस्तुओं के शीर्षक और उप-शीर्ष होते हैं, वहीं सैक में सेवा समूहों और विस्तृत कोड का ढांचा होता है। हालांकि, इनमें से कोई भी अकेला कोड किसी लेन-देन पर लागू होने वाली अंतिम कर दर या छूट की पूरी गारंटी नहीं देता है। इसलिए प्रत्येक आपूर्ति के लिए कर की शर्तों की अलग से समीक्षा करना आवश्यक है।
जीएसटी इनवॉइस और रिटर्न फाइलिंग में सावधानियां
इनवॉइस के नियम और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया दोनों अलग-अलग पहलुओं पर काम करती हैं। जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करते समयGSTR-1 की प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसमें टेबल 12 के तहत सही विवरण चुनना आवश्यक है। रिटर्न भरते समय हमेशा उस अवधि के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का ही पालन करें। इसके अलावा, पेमेंट डैशबोर्ड या इनवॉइस जनरेट करने वाले सॉफ्टवेयर केवल रिकॉर्ड रखने और बिल बनाने में मदद करते हैं, लेकिन इन्हें किसी कानूनी कर वर्गीकरण का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता है। किसी भी भ्रम की स्थिति में अपने कर सलाहकार से राय अवश्य लें और सही दस्तावेजों का रखरखाव करें।



















