उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा की डगर अब और आसान होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बड़ी और महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना को औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिसके तहत योग्य छात्राओं को मुफ्त दोपहिया वाहन प्रदान किए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आवागमन में पेश आने वाली कठिनाइयों से राहत दिलाना है।
कैबिनेट की मंजूरी और बजट का प्रावधान
इस योजना को औपचारिक स्वीकृति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 21 जुलाई को मिली। सरकार ने इस पर अमल करते हुए चालू वर्ष के दौरान लगभग 50,000 छात्राओं को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय मोर्चे पर बात करें तो, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को बजट पेश करते हुए इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का भारी-भरकम फंड आवंटित किया था। वहीं, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी पुष्टि की है कि इस साल लगभग 50,000 छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है।
पात्रता और चयन के कड़े मानदंड
यह योजना मुख्य रूप से उन मेधावी छात्राओं के लिए डिजाइन की गई है जिन्होंने 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है। हालांकि, इस लाभ को पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। आवेदक छात्रा उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए और उसके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है।
इसके अलावा, शैक्षणिक प्रदर्शन के मोर्चे पर छात्रा को अपने संबंधित संस्थान के शीर्ष 5 प्रतिशत छात्रों में शामिल होना होगा। परिवार की वार्षिक आय पर भी विशेष सीमा तय की गई है, जिसके तहत परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आय और मेधा का यह नियम साथ-साथ लागू होता है, यानी संस्थान में टॉप 5 प्रतिशत में आने मात्र से ही पात्रता सुनिश्चित नहीं हो जाती, यदि परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक है।
वाहन और अन्य मिलने वाली सुविधाएं
योजना के तहत चुनी गई पात्र छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी। वाहन के साथ-साथ सरकार उसकी अन्य औपचारिकताओं का खर्च भी उठाएगी। इसमें स्कूटी का रजिस्ट्रेशन शुल्क, वाहन का बीमा और साथ ही 5 लीटर पेट्रोल का एक मुश्त भत्ता भी शामिल है। हालांकि, योजना के आधिकारिक विवरण में अभी तक वाहन के सटीक मॉडल, उसकी कीमत या तकनीकी विशिष्टताओं का खुलासा नहीं किया गया है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को अपने सभी शैक्षणिक और व्यक्तिगत दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार रखने होंगे। जरूरी कागजातों की सूची में आधार कार्ड, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र, एपीएआर आईडी या अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आईडी, कॉलेज के प्रवेश या पंजीकरण का विवरण, हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं।
आय प्रमाण पत्र को लेकर एक खास निर्देश भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक यह प्रमाण पत्र 1 जून 2026 के बाद का जारी होना अनिवार्य है। इस बात की जानकारी परीक्षा नियंत्रक द्वारा साझा किए गए निर्देशों में दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी दस्तावेज पूरी तरह से अपडेटेड हों।


















