गुजरात के जामनगर में आयोजित एक्सरसाइज सहायता सेतु के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि किसी भी आपदा के समय राहत और बचाव कार्य सिर्फ एक विभाग या एजेंसी के बूते की बात नहीं है। इसके लिए सरकार, तीनों सेनाओं, एनडीआरएफ, अर्धसैनिक बलों, सिविल प्रशासन, उद्योग जगत और स्थानीय नागरिकों के बीच बेहतरीन समन्वय होना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2016 में आपदा जोखिम को कम करने के वास्ते पेश किए गए 10 सूत्रीय एजेंडे की सोच के अनुरूप ही आज सामूहिक तैयारियों और समन्वित रणनीतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
सामूहिक तालमेल और आधुनिक तकनीक पर जोर
जनरल राजा सुब्रमणि ने स्पष्ट किया कि ‘सहायता सेतु-2026’ का आयोजन इसी विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में एक अहम कदम है। इस साझा अभियान में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड, एनडीएमए, एनडीआरएफ, राज्य स्तर का प्रशासन और कई मित्र देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आपसी तालमेल को बेहतर करना, हर एजेंसी की जिम्मेदारी को स्पष्ट करना और आधुनिक तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।
पड़ोसी देशों के लिए भरोसेमंद मददगार
उन्होंने आगे बताया कि भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत नीति यानी HADR, देश की नेबरहुड फर्स्ट और महासागर विजन की नीतियों के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। आज की तारीख में भारत हिंद महासागर क्षेत्र के साथ-साथ पूरे इंडो-पैसिफिक इलाके में संकट की घड़ी में सबसे पहले पहुंचने वाला एक भरोसेमंद साथी बन चुका है।
सीमाओं से परे हो आपदा से मुकाबला
अपने संबोधन के दौरान उन्होंने तुर्किये में चलाए गए ऑपरेशन दोस्त और म्यांमार में हुए ऑपरेशन ब्रह्मा का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने अपनी सरहदों से परे भी बेहद कम समय में राहत सामग्री और मदद पहुंचाने की अपनी क्षमता को साबित किया है। सीडीएस ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी किसी देश की सीमाएं देखकर नहीं आतीं, इसलिए इनसे निपटने के लिए देशों और विभिन्न एजेंसियों का आपसी सहयोग भी सीमाओं के बंधन से मुक्त होना चाहिए। इस पूरी कवायद का अंतिम और मुख्य उद्देश्य केवल एक ही है कि समय पर पीड़ित तक सहायता पहुंचाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा कीमती जिंदगियों को बचाया जा सके।



















