आधुनिक समय में युद्ध का रूप तेजी से परिवर्तित हो रहा है, जहां अब केवल विशाल सैन्य बल या महंगे पारंपरिक हथियारों के बल पर जीत हासिल नहीं की जा सकती। भविष्य के युद्धों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), किफायती ड्रोन और तीव्र निर्णय क्षमता निर्णायक भूमिका निभाएंगे। राजधानी दिल्ली में उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने यह महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने वैश्विक संघर्षों का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी तकनीक और घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाना होगा।
शाहेद ड्रोन और पैट्रियट मिसाइल: युद्ध के अर्थशास्त्र का बदलता ढांचा
आधुनिक रक्षा रणनीतियों में हथियारों का लागत संतुलन एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस विषय को विस्तार से समझाते हुए सीडीएस ने ईरान के शाहेद ड्रोन और अमेरिका निर्मित पैट्रियट मिसाइल का तुलनात्मक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि एक शाहेद ड्रोन का अनुमानित निर्माण खर्च लगभग 50 हजार डॉलर होता है, जबकि इसे हवा में नष्ट करने के लिए दागी जाने वाली पैट्रियट मिसाइल की लागत करीब 40 लाख डॉलर तक पहुंच जाती है।
यह स्थिति दर्शाती है कि एक मामूली और सस्ते हमलावर ड्रोन को मार गिराने के लिए रक्षात्मक प्रणाली को उससे लगभग 80 गुना अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है। जब कोई विरोधी देश बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन के झुंड से हमला करता है, तो रक्षा करने वाले देश का महंगे मिसाइल भंडार पर निर्भर रहना आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं होता। यह भारी असमानता युद्ध के पूरे वित्तीय समीकरण को बदल देती है, जिससे रक्षा तैयारियों में आर्थिक दक्षता लाना अनिवार्य हो गया है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से गति और नैतिक चुनौतियां
सैनिक अभियानों में AI के प्रवेश ने फैसलों और हमलों की गति को अत्यधिक बढ़ा दिया है। सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक संघर्ष का उल्लेख करते हुए बताया कि AI प्रणाली के माध्यम से अभियान के पहले ही दिन 1,000 ठिकानों को चिह्नित कर हमले किए गए थे। इनमें से 999 निशाने पूरी तरह सटीक रहे, लेकिन मात्र एक गलती के कारण निशाना एक स्कूल पर लग गया, जिससे बच्चों की दुखद मौत हो गई।
इस घटना का हवाला देते हुए उन्होंने AI तकनीक के इस्तेमाल में उठने वाले नैतिक और तकनीकी प्रश्नों पर बल दिया। उन्होंने विचार प्रस्तुत किया कि क्या किसी तकनीक में हुई एक चूक के आधार पर उसे पूरी तरह खारिज कर दिया जाना चाहिए, या फिर उसकी क्षमताओं को पहचानते हुए विद्यमान त्रुटियों को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए? इसके साथ ही उन्होंने यमन के हूती विद्रोहियों का संदर्भ भी दिया, जिन्होंने क्लॉड AI (Claude AI) में फेरबदल करके अपनी मिसाइल प्रणालियों की क्षमता को सुधारने की कोशिश की। इससे प्रमाणित होता है कि उन्नत तकनीकें अब सिर्फ बड़े देशों या सेनाओं तक सीमित नहीं रह गई हैं, इसलिए भारत को भी अपने स्वतंत्र AI मॉडल और रक्षा प्रणालियां विकसित करनी होंगी।
सैनिक बल से ज्यादा महत्वपूर्ण हुई निर्णय लेने की रफ्तार
यद्यपि युद्ध का मूल उद्देश्य आज भी राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करना ही है, लेकिन युद्ध लड़ने की पद्धतियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। पहले के दौर में किसी देश की सैन्य क्षमता की गणना उसके पास मौजूद टैंकों, विमानों और सैनिकों की कुल संख्या से होती थी। परंतु वर्तमान दौर में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई सेना कितनी तेजी से खतरे को भांप सकती है और उस पर त्वरित कार्रवाई कर सकती है।
सीडीएस ने जोर देकर कहा कि भविष्य की लड़ाई वही बल जीतेगा जो दुश्मन से पहले जानकारी जुटाकर सटीक निर्णय लागू कर सके। इसके लिए थल से लेकर नभ तक आधुनिक सेंसर नेटवर्क का फैलाव आवश्यक है। इन सेंसरों से एकत्र डेटा को बिना किसी विलंब के सीधे कमान केंद्र तक पहुंचाया जाना चाहिए, जहां उच्च डेटा प्रोसेसिंग क्षमता के जरिए कमांडर समय रहते सही कदम उठा सकें। इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने में AI सहायक हो सकता है, बशर्ते देश के पास मजबूत नेटवर्क, सटीक डेटा और प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध हो।
निजी उद्योग की भागीदारी और ऐतिहासिक संदर्भ
रक्षा उत्पादन में तेजी लाने और लागत घटाने के लिए सीडीएस ने भारत के निजी औद्योगिक क्षेत्र को सैन्य विनिर्माण से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकसित देशों का उदाहरण प्रस्तुत किया, जहां क्रूज मिसाइलों के निर्माण में ऑटोमोबाइल कंपनियों की विनिर्माण इकाइयों की मदद ली जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि भारत में ऑटोमोटिव और विशाल विनिर्माण उद्योगों का उपयोग रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता।
इस संदर्भ में उन्होंने उद्योगपति वालचंद हीराचंद का ऐतिहासिक दृष्टांत दिया। वर्ष 1940 के दौर में जब भारत में विमान और पोत निर्माण का बुनियादी तकनीकी ढांचा भी मौजूद नहीं था, तब वालचंद हीराचंद ने जोखिम उठाकर निवेश किया था। उन्होंने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट की नींव रखी और विशाखापत्तनम में शिपयार्ड की स्थापना की। उसी दूरदर्शी भावना को अपनाकर आज भारत को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में सुरक्षा और आर्थिक प्रगति को एक साथ आगे बढ़ाना होगा।



















