कर्मठता और मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त करना हर कामगार का मौलिक अधिकार माना जाता है, लेकिन अक्सर जागरूकता की कमी के कारण लोग अपने कानूनी अधिकारों से अनजान रह जाते हैं। देश के प्रमुख औद्योगिक hubs में गिने जाने वाले फरीदाबाद जैसे शहर में अनगिनत लोग विभिन्न फैक्ट्रियों और निजी संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विडंबना यह है कि इन संस्थानों में कार्यरत कई कर्मचारियों को अपनी निर्धारित आठ घंटे की पाली पूरी करने के बाद भी अतिरिक्त काम यानी ओवरटाइम करना पड़ता है, जिसके एवज में उन्हें मेहनताना नहीं मिलता। कई बार प्रबंधन की तरफ से कामगारों पर दबाव भी बनाया जाता है, जिससे उनका शोषण होता है। ऐसे में यह बेहद आवश्यक हो जाता है कि हर श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे और श्रम कानूनों से जुड़ी जरूरी बातों से अवगत रहे। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए फरीदाबाद सेक्टर-12 कोर्ट के एडवोकेट मोहन तिवारी से बातचीत की गई।
ओवरटाइन के लिए दोगुना भुगतान पाने का कानूनी अधिकार
कानून के जानकारों के अनुसार, यदि कोई औद्योगिक इकाई या कॉर्पोरेट संस्थान अपने किसी कर्मचारी से तयशुदा घंटों से ज्यादा काम करवाता है, तो इसके बदले उचित मुआवजा देना प्रबंधन की कानूनी बाध्यता है। प्रावधानों के तहत ओवरटाइम का यह मेहनताना सामान्य वेतन दर का ठीक दोगुना होना चाहिए। हालांकि, धरातल पर कई कंपनियां इस नियम की अनदेखी करते हुए कामगारों को अतिरिक्त घंटों के लिए भी सामान्य मजदूरी या वेतन ही थमा देती हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। श्रमिक को उसके पसीने की एक-एक बूंद का पूरा हक मिलना चाहिए। एडवोकेट मोहन तिवारी का कहना है कि अगर किसी कामगार को निर्धारित समय से अधिक काम करने के बावजूद उसका दोगुना मेहनताना नहीं दिया जाता है, तो उसे चुपचाप सहन करने की बजाय आवाज उठानी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में पीड़ित कर्मचारी सीधे तौर पर लेबर इंस्पेक्टर, श्रम विभाग या फिर संबंधित लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मामले की पूरी छानबीन की जाती है और नियमों के उल्लंघन पर दोषी इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इसलिए कर्मचारियों को हमेशा अपने कामकाजी घंटों और उससे संबंधित भुगतान का पूरा लेखा-जोखा या रिकॉर्ड संभालकर रखना चाहिए।
जबरन अतिरिक्त काम कराने और दबाव के खिलाफ आवाज उठाने का हक
कामगारों के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए एडवोकेट मोहन तिवारी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई कर्मचारी अपनी आठ घंटे की दैनिक शिफ्ट पूरी कर चुका है, तो कोई भी कंपनी या मालिक उस पर जबरन अतिरिक्त काम करने का दबाव नहीं बना सकता। कई बार संस्थानों में नौकरी से निकालने का भय दिखाकर या मानसिक रूप से प्रताड़ित करके कामगारों से ओवरटाइम कराया जाता है, जो पूरी तरह गैरकानूनी है। केवल अतिरिक्त समय तक काम करने से इनकार करने के एवज में किसी भी कर्मचारी को परेशान करना या उसका उत्पीड़न करना सरासर अन्याय है। यदि कोई कंपनी इस तरह का रवैया अपनाती है, तो कर्मचारी के पास श्रम विभाग में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार सुरक्षित रहता है। हर व्यक्ति अपने परिवार के भरण-पोषण और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करता है। कंपनियों और कारखानों को अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रक्रिया में कामगारों के हितों और कानूनी अधिकारों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। यह न केवल कानूनी रूप से दंडनीय है, बल्कि हर प्रबंधन की एक बुनियादी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि वह अपने मातहत काम करने वाले लोगों के श्रम का पूरा सम्मान करे।
