धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा भवन में 16 नवंबर से आयोजित होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी 21 नवंबर तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण विधायी सत्र में कुल छह बैठकें प्रस्तावित हैं। इस सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक तकरार देखने को मिल सकती है। राज्य विधानसभा सचिवालय को अब तक विधायकों की ओर से 400 से अधिक सवाल और करीब दो दर्जन विधायी नोटिस प्राप्त हो चुके हैं। इस पूरे विधायी कामकाज और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए 10 नवंबर से 21 नवंबर तक सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
विपक्ष की घेराबंदी और प्रमुख चुनावी मुद्दे
सत्र के दौरान विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष को विभिन्न मोर्चों पर घेरने के लिए विस्तृत खाका तैयार किया है। 11 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए विपक्षी खेमा सदन के पटल पर पूरे आक्रामक अंदाज में उतरने की तैयारी कर चुका है। विपक्ष मुख्य रूप से चुनावी वादों की अधूरी स्थिति, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और राज्य पर चढ़ते आर्थिक कर्ज के मामलों को सदन के बीच प्रमुखता से उठाने वाला है।
इसके अलावा राज्य भर में खस्ताहाल सड़कों, पेयजल वितरण व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा संस्थानों की कार्यप्रणाली, लचर कानून-व्यवस्था और पर्यटन कारोबार से जुड़ी चुनौतियों पर भी सरकार से विस्तृत जवाब मांगा जाएगा। मंगलवार को शिमला में पूर्व उद्योग मंत्री और जसवां-परागपुर क्षेत्र के विधायक बिक्रम ठाकुर ने बाकायदा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार के कामकाज पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने चार वर्षों के समय में कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है और उसका पूरा समय मात्र झूठी गारंटियों, राजनीतिक दिखावे, पिछली व्यवस्थाओं के फैसलों का श्रेय लेने तथा अपनी हर विफलता का ठीकरा भाजपा पर फोड़ने में बर्बाद हुआ है।
सदन के भीतर विपक्ष विशेष रूप से महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने, युवाओं को प्रतिवर्ष एक लाख रोजगार उपलब्ध कराने और घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के गारंटियों से जुड़े वादों पर सरकार से सीधा हिसाब मांगेगा। इसके अतिरिक्त राज्य में बढ़ रहे अवैध खनन, बिगड़ी कानून-व्यवस्था और कथित भ्रष्टाचार के मामलों को भी विधायी बहसों में आक्रामकता के साथ शामिल किया जाएगा।
रणनीति तय करने को 13 नवंबर को बैठेगी कैबिनेट
विपक्षी हमलों का मुकाबला करने और सदन में अपने चार साल के कामकाज का प्रभावी बचाव करने के लिए सत्ता पक्ष भी पूरी तत्परता से जुट गया है। शीतकालीन सत्र के औपचारिक आगाज से पहले 13 नवंबर को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई गई है। इस कैबिनेट बैठक में सदन के भीतर विपक्ष के सवालों का सामना करने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई जाएगी। सरकार की योजना है कि विपक्ष के प्रत्येक आरोप और सवाल का उत्तर ठोस आंकड़ों व तथ्यों के आधार पर दिया जाए।
सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी सदन के भीतर उन तमाम कानूनी और नीतिगत फैसलों को अपनी बड़ी उपलब्धियों के तौर पर पेश करेगी, जिनसे राज्य के खजाने और अधिकारों को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व में भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड यानी बीबीएमबी के एरियर मामले में सुप्रीम कोर्ट से आए निर्णय को हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक जीत का दर्जा दिया था। सदन में इस विषय पर अपनी पीठ थपथपाने के साथ-साथ सत्ता पक्ष वाइल्डफ्लावर हॉल संपत्ति विवाद के निपटारे को भी प्रमुखता से रखेगा।
वित्तीय उपलब्धियों और केंद्र की अनदेखी पर बहस
मुख्यमंत्री का कहना रहा है कि वाइल्डफ्लावर हॉल का मामला बीते करीब 23 सालों से कानूनी दांवपेचों में फंसा हुआ था, लेकिन मौजूदा सरकार के गंभीर प्रयासों के चलते अब इस ऐतिहासिक संपत्ति से प्रदेश के राजकोष में नियमित राजस्व आना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जेएसडब्ल्यू की कड़छम-वांगतु जलविद्युत परियोजना का मामला भी सरकार अपने पक्ष में उठाएगी। इस परियोजना में बिजली रॉयल्टी की दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकारी आकलन के मुताबिक इस रॉयल्टी वृद्धि के दम पर हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष करीब 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलना पक्का हुआ है।
सत्र के दौरान किशाऊ बांध परियोजना के विषय पर भी सत्ता पक्ष अपनी बात मजबूती से रखेगा। इसके साथ ही बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश की वैधानिक हिस्सेदारी और बकाए एरियर के श्रेय को लेकर सदन के भीतर कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक होने की पूरी संभावना है। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर राज्य के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए सदन में प्रस्ताव ला सकता है। कांग्रेस विधायकों की योजना आरडीजी की बकाया राशि न मिलने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि अब तक राज्य को प्राप्त न होने के विषय पर केंद्र को कटघरे में खड़ा करने की है। धर्मशाला के तपोवन में होने वाली ये छह बैठकें राज्य की राजनीति में दोनों ही प्रमुख पक्षों के लिए शक्ति प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बनने जा रही हैं।
