हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आंतरिक कलह और असंतोष के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। राज्य के कुल्लू जिले से आने वाले विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद सार्वजनिक मंचों से उन्हें मंत्री बनाने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन प्रक्रिया में हो रही लगातार देरी से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का धैर्य जवाब देने लगा है। स्थिति यह बन चुकी है कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी अब खुलकर बगावत के सुरों में तब्दील होती दिख रही है, जिससे राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है।
कार्यकर्ताओं की नाराजगी और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी
कुल्लू में कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक और मंडल स्तर की इकाइयों से जुड़े 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में जगह मिलने में हो रही लंबी देरी पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। इस सिलसिले में सर्किट हाउस में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि बार-बार घोषणा होने के बावजूद उनके नेता को मंत्री पद क्यों नहीं सौंपा जा रहा है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग पूरी न होने की स्थिति में सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा तक देने की चेतावनी दे डाली है।
सुंदर सिंह ठाकुर का सोशल मीडिया पोस्टर और 11 दिसंबर का अल्टीमेटम
राजनीतिक सरगर्मी को उस समय और हवा मिल गई जब सोशल मीडिया पर सुंदर सिंह ठाकुर का एक पोस्टर तेजी से वायरल होने लगा। इस पोस्टर पर साफ शब्दों में लिखा हुआ देखा गया कि आत्मसम्मान और भविष्य की रणनीति 11 दिसंबर के बाद कार्यकर्ता खुद तय करेंगे। इस बयान और तारीख को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्टों में भी यह दावा किया गया था कि विधायक 11 दिसंबर तक इंतजार करेंगे और यदि तब तक उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है, तो वे पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि, सुंदर सिंह ठाकुर ने खुद इस तरह की इस्तीफा देने वाली खबरों का खंडन किया था, लेकिन कार्यकर्ताओं के तेवर देखकर माहौल गर्माया हुआ है।
सीपीएस नियुक्ति रद्द होने के बाद गरमाई सियासत
इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में पिछले कुछ महीनों के राजनीतिक घटनाक्रम बेहद अहम रहे हैं। आठ जनवरी 2023 को जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, तब सुंदर सिंह ठाकुर उन छह विधायकों में शामिल थे जिन्हें मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस नियुक्त किया गया था। लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते उच्च न्यायालय ने 13 नवंबर 2024 को इन सभी सीपीएस की नियुक्तियों को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। इस फैसले के बाद से ही सुंदर सिंह ठाकुर मंत्रिमंडल में खाली पड़े एकमात्र पद के लिए सबसे मजबूत और प्रबल दावेदार के रूप में उभरे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कई बार इस बात के स्पष्ट संकेत दिए थे कि उन्हें जल्द ही मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी।
मुख्यमंत्री का विवादित बयान और विपक्षी दलों का तंज
मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बयान देते हुए यह कह दिया कि वह तो सुंदर सिंह को मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद उनके ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं। कुल्लू दशहरा के दौरान दिए गए इस बयान और बाद में यह टिप्पणी करने पर कि कुल्लू के विधायक तब मंत्री बनेंगे जब उनके सितारे अनुकूल होंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के एक बड़े वर्ग में भारी नाराजगी फैल गई। इस बयान को विपक्ष ने भी तुरंत लपक लिया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आनी में आयोजित एक रैली के दौरान इस टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू पर तीखा हमला बोला था। जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा था कि अगर किसी की गरिमा की कीमत पर मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, तो उसे कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ने यहां तक कह दिया कि सुंदर सिंह को नाराज नहीं बल्कि भयंकर रूप से नाराज होना चाहिए क्योंकि पिछले डेढ़ साल से उन्हें मंत्री बनाने के नाम पर सिर्फ बातें ही की जा रही हैं।
क्या कांग्रेस में दोहराए जाएंगे साल 2024 के बगावत वाले हालात
पार्टी के भीतर सुलग रही इस बगावत की आग ने कांग्रेस नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते इस असंतोष को शांत नहीं किया गया, तो साल 2024 की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। गौरतलब है कि साल 2024 में भी कांग्रेस पार्टी के भीतर छह विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। उस समय सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा जैसे वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के कारण नाराजगी इस हद तक बढ़ गई थी कि छह विधायकों ने अंततः कांग्रेस का दामन हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब मौजूदा हालात को देखते हुए यह डर सताने लगा है कि क्या हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से वैसा ही राजनीतिक संकट खड़ा होने जा रहा है।



















