हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और दंत चिकित्सा सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप देने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने दंत स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने के उद्देश्य से 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व सरकार की ओर से दंत चिकित्सा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 5.10 करोड़ रुपये की राशि पहले ही प्रदान की जा चुकी है। इस नई वित्तीय स्वीकृति के जुड़ने से अब इस क्षेत्र के विकास के लिए कुल 23.10 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध हो गया है, जिसका उपयोग अस्पतालों और कॉलेजों में चिकित्सकीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में होगा।
राजीव गांधी दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला को मिलेंगी आधुनिक मशीनें
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दंत चिकित्सकों के साथ आयोजित एक विशेष संवाद सत्र के दौरान इन योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को आधुनिक तकनीक पर आधारित उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी कड़ी के तहत शिमला स्थित राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय को विश्वस्तरीय चिकित्सकीय उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। संस्थान को विशेष रूप से हाईटेक डेंटल चेयर, सीबीसीटी मशीनें, इंट्रा ओरल स्कैनर और अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर टेबल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन उन्नत उपकरणों की स्थापना से मरीजों के मुंह और दांतों से जुड़ी जटिल बीमारियों की सटीक जांच तथा त्वरित उपचार संभव हो सकेगा। इसके साथ ही संस्थान में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी भरोसा दिलाया गया है।
हमीरपुर में 600 करोड़ का उत्कृष्टता केंद्र और चमियाणा में नए परिसर की तैयारी
दंत चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ उपचार के दायरे का विस्तार करते हुए हमीरपुर में लगभग 600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन चमियाणा क्षेत्र में भी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नवीन परिसर के निर्माण की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है। शैक्षणिक मानकों को सुदृढ़ करने के लिए दंत महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू करने का आश्वासन दिया गया है। संकाय सदस्यों के कॅरियर विकास को ध्यान में रखते हुए लेक्चरर के पद पर कार्यरत शिक्षकों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने की रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे डॉक्टरों को सेवाकाल में प्रगति के बेहतर अवसर हासिल होंगे।
ट्रामा सेंटरों में दंत उपचार और पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती
आपातकालीन स्थितियों में गंभीर दंत आघात के शिकार मरीजों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए राज्य के ट्रामा सेंटरों में भी विशेष डेंटल चेयर स्थापित की जाएंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कार्यकुशलता बढ़ाने और उपचार प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मल्टी टास्क वर्कर्स की तैनाती की जाएगी। सरकार ने क्लीनिकल कार्यों में सहायता हेतु पर्याप्त पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है।
नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस और प्रशासनिक समीक्षा
चिकित्सकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) की बहाली पर सरकार सक्रियता से मंथन कर रही है। संवाद के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने दंत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार हेतु 18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित करने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार तथा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. गोपाल बेरी सहित कई वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
