युद्ध चोट पेंशन के नियमों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि किसी सैन्य अभियान के दौरान यदि कोई जवान अपनी ही सेना के हथियार से या गलती से चली गोली से घायल हो जाता है, तो वह इस पेंशन का हकदार बनता है। इसके लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है कि सैनिक को केवल दुश्मन की गोली ही लगी हो।
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश
बीती 21 नवंबर को दिए गए इस आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी ऑपरेशन के वक्त ट्रिगर फंस जाना, हथियार में तकनीकी खराबी आना या दुर्भावना के बिना गोली चल जाना खुद को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में नहीं आता। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने वाले घायल जवानों को युद्ध चोट पेंशन के वित्तीय और कानूनी लाभों से वंचित नहीं रखा जा सकता है।
लेफ्टिनेंट देवी सिंह का मामला
यह महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की ओर से दाखिल की गई याचिका पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को मंजूर करते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी AFT के उस पुराने आदेश को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें राहत नहीं दी गई थी।
घटना का विवरण
घटना अगस्त 2002 की है जब देवी सिंह जम्मू-कश्मीर में सक्रिय रूप से 'ऑपरेशन रक्षक' और 'ऑपरेशन पराक्रम' का हिस्सा थे। उसी दौरान सैन्य अभियान के बीच उनकी अपनी ही बंदूक से दुर्घटनावश गोली चल गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वह 40 प्रतिशत तक दिव्यांग हो गए थे। अब सर्वोच्च अदालत के इस नए फैसले के आने के बाद उनके युद्ध चोट पेंशन के लंबे समय से अटके दावे को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है।



















