वेस्ट एशिया संकट: ट्रम्प की ईरान नीति पर अमेरिकी सीनेट की नाराजगी और मार्को रुबियो का दौरा — 24 जून 2026

Iran के संसद अध्यक्ष ने आज कहा कि West Asia के राजनीतिक और सुरक्षा भविष्य को तय करने का अधिकार केवल इस क्षेत्र के देशों को है — किसी बाहरी ताकत को इसमें दखल देने का हक नहीं। उन्होंने पड़ोसी देशों के बीच आपसी सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया। Mohammad Baqer Qalibaf ने ये विचार Azerbaijan की राजधानी Baku में Organisation of Islamic Cooperation की संसदीय इकाई की एक बैठक में रखे। यह बयान ऐसे समय आया जब Iran और United States एक स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। उनका पूरा संबोधन Iran के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया।

EU की विमानन सुरक्षा एजेंसी EASA ने साफ किया है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच हालिया समझौते के बावजूद एयरलाइंस को ईरान, इराक और लेबनान के हवाई क्षेत्र से बचने की सलाह दी जाती है। एजेंसी ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 24 जून, 2026 को अपने निर्देश को 1 जुलाई तक बढ़ा दिया है। एजेंसी का मानना है कि Hormuz जलडमरूमध्य और आसपास के क्षेत्रों में संघर्ष विराम के बावजूद अल्पावधि में सुरक्षा उल्लंघन की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा, इजरायल और Hezbollah के बीच नाजुक स्थिति के कारण लेबनान के हवाई क्षेत्र में भी सैन्य गतिविधियों का जोखिम बना हुआ है।

इजरायली और लेबनानी अधिकारियों के अनुसार, इजरायल और लेबनान के बीच वाशिंगटन द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है। इसके तहत, युद्ध के दौरान कब्जा किए गए कुछ दक्षिणी इलाकों को लेबनानी सेना को सौंपने पर विचार किया जा रहा है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक, इन लेबनानी सैनिकों को अमेरिकी प्रशिक्षण और जांच से गुजरना होगा ताकि यह নিশ্চিত हो सके कि उनके संबंध ईरान समर्थित Hezbollah से नहीं हैं। साथ ही, सीमा पर एक बफर जोन में इजरायली सैन्य मौजूदगी बनी रहेगी। यह पायलट प्रोजेक्ट 23 जून, 2026 से वाशिंगटन में शुरू हुई बातचीत का हिस्सा है।

ईरान के तेल मंत्री Mohsen Paknejad भारत के दौरे पर हैं, जहाँ वे BRICS देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। ईरान स्थित एजेंसी SHANA ने इस यात्रा की पुष्टि की है। भारत 25-26 जून, 2026 को गुरुग्राम में 11वीं BRICS ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस दौरान सदस्य देशों के प्रतिनिधि ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। BRICS में अब 11 देश शामिल हैं, जो वैश्विक आबादी के लगभग आधे और जीडीपी के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump और उप-राष्ट्रपति J.D. Vance का दावा है कि ईरान के साथ हुआ अंतरिम समझौता अमेरिकी किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। हालांकि, तेहरान ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विशेषज्ञों को यह समझ नहीं आ रहा है कि प्रतिबंधों के कारण वर्षों से फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति का पैसा अमेरिकी कृषि क्षेत्र तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट विवरण सामने नहीं आया है। ईरान ने स्पष्ट रूप से इस समझौते की शर्तों और उद्देश्यों पर आपत्ति जताई है।

पश्चिम एशिया में व्याप्त तनाव के मद्देनजर, ईरान में भारतीय दूतावास ने बुधवार को सभी भारतीयों को सलाह दी है कि वे बहुत जरूरी न होने पर इस्लामिक रिपब्लिक की यात्रा न करें। दूतावास ने एक आधिकारिक सुरक्षा एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि वे तेहरान में मौजूदा सुरक्षा स्थितियों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी के प्रमुख ने बुधवार, 24 जून 2026 को संकेत दिया है कि उनके निरीक्षक जल्द ही ईरान के परमाणु संवर्धन स्थलों का दौरा करेंगे। यह अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध-विराम समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। IAEA के प्रमुख Rafael Mariano Grossi ने टोक्यो में मीडिया से बात करते हुए कहा, "चाहे यह अगले कुछ दिनों में हो या एक सप्ताह में, यह तय है कि निरीक्षण जरूर होगा।" यह प्रक्रिया अमेरिका-ईरान शांति वार्ता की सफलता के लिए अनिवार्य मानी जा रही है।

बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे कीमतें चार महीने के निचले स्तर के करीब पहुंच गई हैं। यह गिरावट उन संकेतों के कारण आई है जिनमें Hormuz जलडमरूमध्य में फंसे तेल टैंकरों के निकलने की उम्मीद है। कीमतों पर दबाव का एक बड़ा कारण अमेरिका द्वारा तेहरान को दी गई 60-दिवसीय प्रतिबंध छूट भी है, जिससे ईरान को तेल बेचने की अनुमति मिली है। साथ ही, लेबनान में सैन्य तनाव में कमी आने से भी बाजार में राहत देखी जा रही है।

Reuters/Ipsos के एक हालिया सर्वे के अनुसार, केवल चार में से एक अमेरिकी नागरिक का मानना है कि President Donald Trump का ईरान के साथ युद्ध करना सही था। अधिकांश लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि तेहरान के साथ हुआ समझौता लंबा नहीं चलेगा। पांच दिनों तक चले इस सर्वे में ट्रम्प की लोकप्रियता 34% तक गिर गई है, जो उनके दूसरे कार्यकाल के सबसे निचले स्तर के बराबर है। केवल 23% अमेरिकियों का मानना है कि युद्ध के बाद अमेरिका अब पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जबकि 35% लोगों का कहना है कि स्थिति कमजोर हुई है।

मंगलवार को राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के पक्ष में पारित सीनेट के प्रस्ताव को 'बेवक्त और निरर्थक' करार दिया। अपनी Truth Social पोस्ट में, उन्होंने 50-48 के मतदान पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि जब वे ईरान के खिलाफ निर्णायक मोड़ पर थे, तब सीनेट ने यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि इन सीनेटरों ने काम मुश्किल बना दिया है, लेकिन वे अपना लक्ष्य हासिल करके रहेंगे।

International Maritime Organisation (IMO) के महासचिव Arsenio Dominguez ने क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के कारण फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों और उन पर मौजूद 11,000 नाविकों को सुरक्षित निकालने की पहल की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बड़ा अभियान Iran, Oman, अमेरिका, तटीय राष्ट्रों और समुद्री उद्योग के साथ मिलकर संचालित किया जाएगा।

अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी अंतिम समझौते के तहत Iran को Strait of Hormuz में शुल्क या टोल वसूलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी कोई भी व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध होगी।

अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio को इस हफ्ते एक चुनौतीपूर्ण काम का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वे खाड़ी देशों के नेताओं को अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बारे में समझाएंगे। इन देशों को डर है कि इससे ईरान मजबूत होगा और क्षेत्र की सुरक्षा व तेल आपूर्ति पर बुरा असर पड़ेगा। मंगलवार देर रात वे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहुंचे। आने वाले दिनों में वे कुवैत और बहरीन जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात Gulf Cooperation Council के अधिकारियों से होगी, जिसमें Saudi Arabia, Qatar और Oman भी शामिल हैं। सहयोगी देशों की आशंकाओं के बारे में पूछे जाने पर रुबियो ने पत्रकारों से कहा कि ये मुद्दे चर्चा में जरूर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि वे समझौते के ज्ञापन से बाहर के विषयों पर भी बात करेंगे।

भले ही यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी न हो, लेकिन यह ईरान के खिलाफ युद्ध और ट्रम्प द्वारा किए गए शांति समझौते को लेकर रिपब्लिकन सांसदों के बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस प्रस्ताव को पारित कर चुका है। अमेरिकी सीनेट ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को मंजूरी देकर ट्रम्प की ईरान से जुड़ी सैन्य नीतियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।