वेतनभोगी करदाताओं, पेंशनभोगियों और गैर-व्यावसायिक संस्थाओं के लिए वित्त वर्ष के आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। पिछले वर्ष के विपरीत, जब तकनीकी गड़बड़ियों और आईटीआर फॉर्म में देरी के कारण समय सीमा को 15 सितंबर तक बढ़ाना पड़ा था, इस वर्ष ई-फाइलिंग पोर्टल 31 जुलाई तक पूरी तरह बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से कार्य करता रहा। इस मजबूत तकनीकी प्रदर्शन के कारण सीबीडीटी के पास स्वचालित विस्तार देने का कोई आधार नहीं बना। आधिकारिक विंडो के दौरान 5.5 करोड़ से अधिक करदाताओं ने सफलतापूर्वक अपने रिटर्न जमा किए हैं, लेकिन जो लोग इस सीमा को चूक गए हैं, उनके लिए प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है।
धारा 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प
नियत तिथि तक अपना रिटर्न जमा न कर पाने वाले करदाताओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत राहत का प्रावधान है। इस प्रावधान के अंतर्गत करदाता बिलेटेड रिटर्न यानी विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की विंडो 31 दिसंबर तक खुली रहती है, जिससे पात्र व्यक्तियों को अपने कर रिकॉर्ड अद्यतन करने के लिए अतिरिक्त पांच महीने का समय मिल जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए करदाताओं को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा
- पोर्टल लॉगिन: अपने वैध क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
- असेसमेंट ईयर का चयन: आयकर रिटर्न अनुभाग में जाएं और असेसमेंट ईयर 2026-27 का चयन करें।
- फॉर्म और श्रेणी का चुनाव: अपनी आय के अनुसार उपयुक्त आईटीआर फॉर्म चुनें और फाइलिंग श्रेणी के अंतर्गत धारा 139(4) बिलेटेड रिटर्न का विकल्प चुनें।
फॉर्म 26एएस और एआईएस से डेटा का मिलान आवश्यक
बिलेटेड रिटर्न को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले कर सलाहकारों द्वारा पूर्व-भरे गए वित्तीय आंकड़ों का गहन सत्यापन करने का सुझाव दिया जाता है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर आय, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और वित्तीय लेनदेन के विवरण स्वतः प्रदर्शित होते हैं। करदाताओं को इन आंकड़ों का मिलान अपने फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) से अवश्य करना चाहिए। स्व-घोषित आय और एआईएस या फॉर्म 26एएस में दर्ज डेटा के बीच अंतर होना कर नोटिस और विभागीय समीक्षा का मुख्य कारण बनता है। बैंक ब्याज, लाभांश आय, पूंजीगत लाभ और टैक्स क्रेडिट का सही मिलान करने से भविष्य की परेशानियों से बचा जा सकता है।
विलंब शुल्क और ब्याज: धारा 234F तथा 234A का प्रभाव
नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर वैधानिक नियमों के तहत वित्तीय देनदारी उत्पन्न होती है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस यानी विलंब शुल्क लागू होती है, जो करदाता की कुल आय के स्तर के आधार पर अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकती है। धारा 234F के तहत लगने वाली लेट फीस के अलावा, यदि करदाता पर कोई बकाया कर देनदारी है, तो धारा 234A के तहत दंडात्मक ब्याज भी देय होता है। धारा 234A के अंतर्गत बकाया कर राशि पर 1 प्रतिशत प्रति माह या महीने के भाग की दर से ब्याज वसूला जाता है। इस ब्याज की गणना 1 अगस्त से शुरू होकर उस तारीख तक की जाती है जब तक कि कर राशि का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता। इसलिए, बिलेटेड रिटर्न विंडो के भीतर भी जितना अधिक विलंब किया जाएगा, ब्याज की राशि उतनी ही बढ़ती जाएगी।
31 अगस्त की अफवाह का सच और अन्य करदाताओं की समय सीमा
कर समय सीमा को 31 अगस्त तक बढ़ाए जाने को लेकर फैली भ्रांतियों पर कर अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट की है। 31 अगस्त की समय सीमा केवल व्यावसायिक या पेशेवर आय वाले उन करदाताओं पर लागू होती है जो आईटीआर-3 या आईटीआर-4 फॉर्म भरते हैं और जिनके खातों का टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है। यह तिथि वेतनभोगी वर्ग या आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए लागू नहीं है, जिनकी अंतिम तिथि 31 जुलाई ही थी और रहेगी। जिन करदाताओं या व्यावसायिक संस्थाओं के खातों का ऑडिट होना आवश्यक है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों में शामिल कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है।
