छात्र प्रदर्शन केस में सुप्रीम कोर्ट की राहत, राज्यों को FIR वापस लेने की छूट और पैलेट गन इस्तेमाल पर सख्ती

आंदोलनकारी छात्रों को बड़ी राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारें प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मुकदमों को नियमानुसार वापस लेने या बंद करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व आदेश पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि केवल गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को यह छूट नहीं मिलेगी, जबकि सामान्य मामलों का सामना कर रहे छात्रों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही अदालत ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी अपना रुख सख्त किया है।

आपराधिक पृष्ठभूमि का अर्थ और दायरा

अदालत ने अपने पिछले आदेश में प्रयुक्त आपराधिक पृष्ठभूमि शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से है। इसमें हत्या, दुष्कर्म, आतंकवाद या समाज को खतरे में डालने वाले बड़े अपराध शामिल हैं। मामूली धाराओं में दर्ज मुकदमों का सामना कर रहे छात्रों को गंभीर अपराधी नहीं माना जाएगा, जिससे उनका करियर और भविष्य प्रभावित न हो।