भारतीय सेना की अलग-अलग रेजिमेंट में सेवाएं दे रहे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की पहचान एक बार फिर उनकी यूनिफॉर्म पर लगे विशिष्ट बैज और निशानों के जरिए साफ नजर आएगी। सेना की तरफ से तीन साल पहले लिए गए एक पुराने फैसले को पलटने की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसके जरिए ब्रिगेडियर और उससे वरिष्ठ रैंक के अधिकारियों की रेजिमेंटल पहचान को दोबारा बहाल किया जा रहा है। इस बदलाव से जुड़े घटनाक्रम के मुताबिक, अब इन वरिष्ठ अधिकारियों को यह छूट मिलने जा रही है कि वे अपनी मंजूरशुदा यूनिफॉर्म के साथ पारंपरिक रेजिमेंटल या कोर-विशिष्ट बैज को धारण कर सकें।
साल 2023 के नियम में होगा बदलाव
यह ताजा कदम उस नीति को पूरी तरह से उलट रहा है जिसे साल 2023 में अमल में लाया गया था। उस समय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व के बीच एकरूपता और समानता लाने के मकसद से ड्रेस कोड में संशोधन किया गया था। इस पुरानी व्यवस्था के तहत ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के ओहदे वाले सभी अधिकारियों की यूनिफॉर्म को एक जैसा कर दिया गया था, जिससे उनकी मूल रेजिमेंट या अलग-अलग सेवाओं से जुड़े विशिष्ट चिह्न और पहचान पूरी तरह से हट गई थी। हालांकि नई व्यवस्था के आने से अब इस स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
मई 2023 में लागू हुआ था मानकीकरण
सेना के भीतर मानकीकरण की दिशा में उठाया गया यह कदम मूल रूप से मई 2023 में घोषित किया गया था और उसी साल 1 अगस्त से इसे देश भर में लागू कर दिया गया था। इस संशोधन के दायरे में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के तमाम अधिकारी आ गए थे, जिनमें मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और खुद सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ भी शामिल थे। इन संशोधित नियमों के लागू होने के बाद तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की पोशाक और उसके कई हिस्से एक समान हो गए थे, जिसके चलते पहली नजर में यह पहचान पाना मुश्किल हो जाता था कि संबंधित अधिकारी किस रेजिमेंट या कोर से ताल्लुक रखता है।
हटा दिए गए थे पारंपरिक बैज और लैनीअर्ड
उस तीन साल पुरानी व्यवस्था के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी रेजिमेंट से जुड़े पारंपरिक लैनीअर्ड पहनना भी पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इन बदलावों के कारण सेना के भीतर चले आ रहे कई पारंपरिक भेद खत्म हो गए और उनकी जगह पूरी फौज में एक जैसी एक्सेसरीज ने ले ली थी। नियमों के तहत वरिष्ठ अधिकारियों को एक जैसे गहरे हरे रंग की बेरेट कैप या फिर काली पीक कैप पहनने के लिए कहा गया था। इसके अलावा उनके बेल्ट पर रेजिमेंटल या कोर-विशिष्ट बकल की जगह भारतीय सेना का आधिकारिक प्रतीक चिह्न लगा दिया गया था, और यहां तक कि रैंक बैज के स्वरूप को भी एक जैसा बना दिया गया था।
एकरूपता लाने के पीछे का तर्क
इस पूरी व्यवस्था के पीछे मुख्य तर्क यह दिया गया था कि ब्रिगेडियर स्तर और उससे ऊपर के पदों पर पहुंचने वाले अधिकारी अमूमन यूनिट और बटालियन स्तर पर अपनी कमांड का कार्यकाल सफलतापूपर्वक पूरा कर चुके होते हैं। इसके बाद वे अमूमन ऐसे फॉर्मेशनों, मुख्यालयों और विभिन्न संस्थापनों में अपनी सेवाएं देते हैं, जहां अलग-अलग आर्म्स और सेवाओं से ताल्लुक रखने वाले कर्मी एक साथ मिलकर काम करते हैं। सेना के विभिन्न आर्म्स, रेजिमेंट और सेवाओं की अपनी-अपनी समृद्ध परंपराएं होती हैं, जो उनके हेडगियर, खास बैज, लैनीअर्ड, बेल्ट के बकल और अन्य यूनिफॉर्म एक्सेसरीज के माध्यम से झलकती हैं।
क्या होता है यूनिफॉर्म में पारंपरिक अंतर
सैन्य परिधानों में पाए जाने वाले इन अंतरों के जरिए ही अधिकारियों की सैन्य पृष्ठभूमि का पता चलता है। उदाहरण के तौर पर इन्फैंट्री फॉर्मेशनों के पास हरे रंग के अलग-अलग शेड होते हैं, जबकि इंजीनियर्स और सिग्नल्स की अपनी खास और अनूठी हेडगियर परंपराएं होती हैं। इसके अलावा पैराशूट रेजिमेंट की पहचान उसकी विशिष्ट मरून बेरेट से जुड़ी हुई है। ये सारे अंतर केवल सजावट भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि इनके जरिए उस फॉर्मेशन की गौरवशाली परंपराओं और इतिहास का पता चलता है, जिसमें अधिकारी ने अपने सेवाकाल के दौरान काम किया होता है। साल 2023 की नीति ने हालांकि सेना के पूरे अधिकारी वर्ग से ये सभी भेद पूरी तरह नहीं हटाए थे, क्योंकि कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अधिकारी लगातार अपने पारंपरिक रेजिमेंटल और कोर बैज पहनते रहे थे और मानकीकरण की यह बाध्यता सिर्फ ब्रिगेडियर व उससे ऊपर के पदों तक ही सीमित रखी गई थी।
दिसंबर से लागू होगी नई गैर-लड़ाकू व्यवस्था
भारतीय सेना का यह नया और हालिया फैसला उस पुरानी नीति का बिल्कुल उलट रुख साफ करता है। एक सूत्र ने इस मामले की पुष्टि करते हुए जानकारी दी है कि अभी के लिए यह नया बदलाव ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों को दिसंबर के महीने से गैर-लड़ाकू यूनिफॉर्म में अपनी रेजिमेंटल या कोर पहचान को दोबारा दिखाने की अनुमति प्रदान करेगा। वहीं दूसरी ओर लड़ाकू ड्रेस से जुड़े नियम अपने तय प्रावधानों के अनुसार ही अलग से चलते रहेंगे। हालांकि, इस नई रियायत के दायरे में कौन-कौन से बैज और यूनिफॉर्म आइटम शामिल किए जाएंगे, उसकी सटीक और पूरी सूची अभी सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की गई है।



















