कावेरी जल बंटवारे को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्नाटक को कावेरी नदी का अतिरिक्त 11 TMC पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कर्नाटक सरकार को अतिरिक्त जलप्रवाह सुनिश्चित करने का कोई आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है।
तमिलनाडु ने रखी थी किसानों की समस्या
सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया था कि राज्य में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। इस जल संकट के कारण वहां के किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और कृषि गतिविधियों पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। राज्य का पक्ष था कि इस मुश्किल परिस्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक से अतिरिक्त पानी मिलना बेहद जरूरी है, ताकि किसानों को राहत पहुंचाई जा सके।
दशकों पुराना है कावेरी का यह विवाद
यह पूरा मामला कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से चले आ रहे कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवाद का एक अहम हिस्सा है। दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी स्तर पर लगातार खींचतान देखने को मिलती रही है। अदालत के इस ताजा रुख से फिलहाल तमिलनाडु को कानूनी मोर्चे पर राहत नहीं मिल पाई है, जबकि यह मामला दोनों राज्यों के बीच सियासी बयानबाजी और पत्राचार का विषय भी बना रहता है।



















