दिवाली के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर बेहद खतरनाक और जहरीली हो चुकी है, जिसके चलते सियासी दलों के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी को पार कर चुका है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर सीधा निशाना साधना शुरू कर दिया है। हवा की इस बेहद खराब स्थिति को लेकर राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है।
पराली जलाने के आंकड़ों पर गरमाई राजनीति
इस पूरे विवाद के केंद्र में दिल्ली सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का वह दावा है जिसमें उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन पंजाब के खेतों में पराली जलाने के मामलों में अचानक दस गुना तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। उनके अनुसार, दिवाली की शाम और रात के वक्त लगभग 1,200 अलग-अलग स्थानों पर पराली में आग लगाई गई थी। मिश्रा ने इस पूरी घटना को दिल्ली के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और जनता को परेशान करने की एक गहरी साजिश करार दिया है।
अपनी बात को साबित करने के लिए बीजेपी नेता ने सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों का हवाला दिया और बताया कि उन्होंने अपने साथी नेता सिरसा के साथ मिलकर इन तमाम मामलों की जानकारी जुटाई थी। उनके मुताबिक, 5, 6 और 7 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने की गतिविधियां अपेक्षाकृत काफी कम थीं। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को पूरे दिन में सिर्फ 125 जगहों पर ही इस तरह की घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन दिवाली के आते ही यह आंकड़ा आसमान छूने लगा और एक हजार से ज्यादा की छलांग लगा गया।
आप नेताओं की भूमिका और फोन रिकॉर्ड की मांग
कपिल मिश्रा ने इस मामले में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे वाकये के पीछे दिल्ली से पंजाब गए कुछ खास नेताओं का हाथ हो सकता है और अगर इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच की जाए, तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग की है कि राज्य में जिन-जिन जगहों पर पराली जलाई गई है, वहां तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज कर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
बीजेपी नेता ने यह भी मांग रखी है कि पंजाब गए आम आदमी पार्टी के उन सभी नेताओं और स्थानीय विधायकों के फोन कॉल्स के रिकॉर्ड खंगाले जाने चाहिए ताकि यह पता चल सके कि क्या ये आगें जानबूझकर लगवाई गई थीं। इस संबंध में और अधिक जानकारी वीडियो फुटेज के माध्यम से भी सामने आई है, जिसमें पूरे घटनाक्रम पर रोशनी डाली गई है। मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा कि यदि इस पूरी साजिश का पर्दाफाश होता है, तो इससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती हैं और उन्हें कानूनी शिकंजे का सामना करना पड़ सकता है।
आम आदमी पार्टी का तीखा पलटवार
बीजेपी के इन तमाम तीखे हमलों के जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आप के वरिष्ठ नेता बलतेज सिंह पन्नू ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के पास किसानों को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि धान की कटाई शुरू होने से पहले ही भाजपा नेताओं ने पंजाब के धुंध और धुएं का राग अलापना शुरू कर दिया था।
आप नेता ने यह भी दावा किया कि उनके शासनकाल में पंजाब के अंदर पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 90 प्रतिशत तक की भारी कमी दर्ज की गई है। पन्नू ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि वह दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के अन्नदाताओं को दोषी ठहराना तुरंत बंद करे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि भाजपा ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 750 किसानों के परिवारों के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं।
दिल्ली में दमघोंटू हवा और गंभीर श्रेणी का AQI
एक तरफ जहां इस मुद्दे पर राजनेता एक-दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की आम जनता को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार की सुबह राजधानी के कई प्रमुख मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई का स्तर चार सौ के आंकड़े को पार कर गया। सुबह दस बजे के समय दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी डीटीयू में सबसे खतरनाक स्तर पर 439 एक्यूआई दर्ज किया गया, जो बेहद चिंताजनक स्थिति को बयां करता है।
राजधानी के अन्य इलाकों की बात करें तो बुराड़ी क्रॉसिंग में एक्यूआई 433, विवेक विहार में 421, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस और सोनिया विहार दोनों ही जगहों पर 419-419 और बवाना में 418 रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण के ये सभी आंकड़े गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण पूरे इलाके में धुंध की घनी चादर छाई रही और लोगों को आंखों में जलन तथा सांस लेने में परेशानी महसूस हुई।
दूसरी तरफ, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम की तरफ से भी पंजाब में पराली जलाने के आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। आयोग के मुताबिक, 8 नवंबर तक राज्य के भीतर कुल 4,459 जगहों पर पराली जलाने के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 2,998 स्थानों पर जमीनी स्तर पर भौतिक निरीक्षण किया गया, जिनमें से 1,310 जगहों पर आग लगाने की पुष्टि हुई है।
आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 884 मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। इसके अलावा एक हजार से ज्यादा खेतों के भूमि रिकॉर्ड में रेड एंट्री कर दी गई है और सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत 18 नोडल अधिकारियों के खिलाफ सख्त अभियोजन कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। दिल्ली के इस मौजूदा प्रदूषण संकट के पीछे केवल पराली ही नहीं, बल्कि वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं, आतिशबाजी और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां भी मुख्य रूप से जिम्मेदार मानी जा रही हैं।
















