देश के शीर्ष न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की एक प्रमुख याचिका पर सुनवाई करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले पर पुनर्विचार अर्जी को एक अलग बेंच के सामने प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया था।
संविधान पीठ के सामने ही उठेगा मामला
अदालत ने स्पष्ट शब्दों में यह बात रखी कि इस कानूनी मसले पर विचार करने के लिए पूर्व में ही पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया जा चुका है। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित पक्ष इस प्रक्रिया के तहत तय किए गए रेफरेंस ऑर्डर को उसी निर्धारित संविधान पीठ के समक्ष चुनौती दे सकते हैं।
जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद भी प्रक्रिया जारी
न्यायालय की कार्यवाही को लेकर सीजेआई ने यह भी साफ किया कि यदि इस बीच कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं, तब भी पांच जजों की यह विशेष बेंच रिकॉल एप्लिकेशन पर विचार करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। प्रशांत भूषण की तरफ से इस मामले में दो-न्यायाधीशों वाली बेंच के सामने सुनवाई की गुजारिश की गई थी, जिसे अदालत ने नियमों के दायरे में रहते हुए नामंजूर कर दिया।



















