इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ संसद में चल रही महाभियोग जैसी कार्रवाई की संवैधानिक वैधता को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने लोकसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि जब वह अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब उन्हें हटाने की किसी भी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं रह जाता है।
लोकसभा सचिवालय को भेजा गया पत्र
यह महत्वपूर्ण पत्र 10 सितंबर को लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को भेजा गया था, जिसे बाद में 19 नवंबर को संसद सदस्यों के बीच वितरित किया गया। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब संसद के पटल पर उनके खिलाफ तैयार की गई जांच समिति की रिपोर्ट पहले ही रखी जा चुकी है।
जांच समिति की रिपोर्ट और आरोप
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था, जिसने 12 अगस्त को अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश की थी। इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों गंभीर आरोपों को सही और साबित करार दिया गया था। समिति का मुख्य तौर पर यह कहना था कि उनके सरकारी आवास पर बरामद हुई नकदी के स्रोतों और उसके असली मालिक के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। इसके अलावा, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में कोताही बरतने और जांच के दौरान दिए गए जवाबों को टालमटोल वाला माना गया था।
इस्तीफे को स्वीकृति न समझा जाए
अपने पत्र में जस्टिस वर्मा ने इन तमाम निष्कर्षों का पुरजोर खंडन किया है। उन्होंने यह साफ किया है कि उनके द्वारा पद छोड़ने के फैसले को किसी भी सूरत में उनके ऊपर लगे आरोपों की स्वीकृति या स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया है और नकदी मिलने से जुड़े तमाम आरोपों को खारिज किया है। उनका यह भी तर्क है कि इस्तीफा देने के बाद पद से हटाने की प्रक्रिया का स्वतः ही अंत हो जाता है।



















