यमुना नदी की सफाई और जीर्णोद्धार के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जा चुके हैं, इसके बावजूद नदी की स्थिति सुधरने की बजाय दिन-प्रतिदिन और गंभीर होती जा रही है। हाल ही में दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर यमुना के जल पर सफेद जहरीले झाग की मोटी परत तैरती हुई दिखाई दी थी, जिसने पूरे देश का ध्यान इस पर्यावरणीय संकट की ओर खींचा था। इस चिंताजनक स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यमुना नदी का यह बिगड़ता स्वरूप इसके किनारे बसे विभिन्न कस्बों, शहरों और ग्रामीण इलाकों के नागरिक निकायों तथा प्रशासनिक तंत्र की संपूर्ण विफलता को उजागर करता है।
सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अत्यंत कड़े शब्दों में स्पष्ट किया कि अब प्रदूषण के इस अंतहीन सिलसिले पर विराम लगाने के लिए सीधी प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करनी होगी। वर्षों से चली आ रही टालमटोल की नीति को खत्म करते हुए अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB को नदी और उसमें गिरने वाले 520 प्रमुख नालों के पानी की नियमित जांच करने का जिम्मा सौंपा है। निगरानी का यह काम उन रणनीतिक स्थलों पर किया जाएगा जहां यमुना नदी या उससे जुड़े बड़े नाले किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले की भौगोलिक सीमाओं में प्रवेश करते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं।
गुणवत्ता बिगड़ने पर संबंधित प्रशासन पर ठोका जाएगा जुर्माना
पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहद कठोर रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यमुना नदी का जल जिस भी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले के अधिकार क्षेत्र से होकर गुजरेगा, वहां के प्रशासन को पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी माना जाएगा। पीठ ने चेतावनी दी कि यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र से गुजरने के बाद पानी की गुणवत्ता के मानकों में गिरावट आई है, तो संबंधित राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या उस जिले के स्थानीय अधिकारियों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
अदालत का मानना है कि यमुना की इस बदहाली का दोष केवल किसी एक राज्य सरकार या किसी एक शहर के सिर पर नहीं मढ़ा जा सकता। यह नदी जिस भी भौगोलिक क्षेत्र से प्रवाहित होती है, वहां के स्थानीय निकायों और प्रशासनिक अधिकारियों का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र की वजह से नदी का पानी प्रदूषित न हो। इस नई व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रदूषण के वास्तविक स्रोत की सटीक पहचान करना है ताकि दोषी अधिकारियों, औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय निकायों की जवाबदेही तय की जा सके।
520 नालों के जरिए नदी में पहुंच रहा है अनुपचारित कचरा
यमुना में फैलते प्रदूषण की सबसे प्रमुख और मुख्य वजह विभिन्न इलाकों से आने वाले नालों के माध्यम से बिना उपचारित किया गया सीवेज और जहरीला औद्योगिक अपशिष्ट नदी में सीधे गिराया जाना है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में ऐसे 520 प्रमुख नालों की पहचान का विशेष रूप से उल्लेख किया, जो बिना किसी रोक-टोक के नदी के जल प्रवाह को विषैला बना रहे हैं। CPCB को अब इन सभी नालों के साथ-साथ यमुना के मुख्य जलधारा की गुणवत्ता पर निरंतर और 24 घंटे निगरानी रखने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
इस वैज्ञानिक निगरानी प्रक्रिया के तहत नदी के विभिन्न अंतरराज्यीय और अंतरजिला प्रवेश तथा निकास बिंदुओं पर पानी के नमूने एकत्र किए जाएंगे। इससे यह स्पष्ट डेटा मिल सकेगा कि जब नदी किसी विशेष जिले या राज्य में दाखिल हुई तब पानी की गुणवत्ता कैसी थी और जब वह उस सीमा से बाहर निकली तो उसमें कितना प्रदूषण जुड़ा। यदि किसी क्षेत्र के बाद पानी की स्थिति ज्यादा खराब पाई जाती है, तो उस विशेष भू-भाग के प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही को आसानी से साबित किया जा सकेगा और उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
'साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' का वैश्विक सिद्धांत
यमुना नदी बेसिन में लंबे समय से जारी प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 'साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' (Common but Differentiated Responsibilities) के सिद्धांत को लागू करने पर विशेष बल दिया है। इस सिद्धांत के तहत यमुना के प्रवाह मार्ग में आने वाले सभी राज्यों और प्रशासनिक क्षेत्रों का यह सामूहिक दायित्व है कि वे नदी को स्वच्छ रखें, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र की जवाबदेही का स्तर वहां से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की मात्रा के अनुपात में तय किया जाएगा।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जिस जिले या राज्य से नदी में जितना अधिक कचरा और गंदा पानी छोड़ा जाएगा, वहां के प्रशासन का दायित्व और उस पर लगने वाले जुर्माने की राशि भी उसी अनुपात में अधिक होगी। इस कानूनी दृष्टिकोण के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि यमुना को केवल दिल्ली की एक स्थानीय समस्या मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। चूंकि नदी एक सतत और प्रवाहमान जल प्रणाली है, इसलिए इसके किसी ऊपरी हिस्से में होने वाला प्रदूषण नीचे के निचले इलाकों के जनजीवन और पर्यावरण को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। इसी वजह से संपूर्ण यमुना बेसिन में समन्वित और कड़े कदमों की आवश्यकता है।
योजनाओं के क्रियान्वयन और विफलता पर उठे गंभीर सवाल
सर्वोच्च न्यायालय के ये कड़े निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब हाल ही में संपन्न हुए छठ पर्व के दौरान दिल्ली में यमुना का भयावह दृश्य पूरी दुनिया के सामने आया था। नदी के विशाल हिस्से पर रसायनयुक्त सफेद जहरीले झाग की मोटी परत बिछी हुई थी, जिसने श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की निष्क्रियता और औद्योगिक कचरे के अवैध निष्पादन के कारण उत्पन्न यह संकट एक बार फिर सार्वजनिक बहस का केंद्र बन गया।
पिछले कुछ दशकों में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने यमुना कार्य योजना (Yamuna Action Plan) और अन्य कई परियोजनाओं के तहत अरबों रुपये का निवेश किया है। इसके बावजूद नदी के बड़े हिस्सों में जल की गुणवत्ता मानकों से बेहद नीचे बनी हुई है। विशेषकर दिल्ली और उसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना का प्रदूषण एक गंभीर जनस्वास्थ्य आपातकाल का रूप ले चुका है। अदालत के ताजा फैसले से यह उम्मीद जगी है कि केवल कागजी योजनाएं बनाने की परिपाटी समाप्त होगी और जमीनी स्तर पर विफलता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर वित्तीय व कानूनी कदम उठाए जाएंगे।



















